गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची बोचरी टीका
प्रतिनिधी/ मडगाव
गोवा मुक्तीच्या साठाव्या वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. मात्र मुक्तीदिन साजरा करण्याची गरज नसून सध्या पोर्तुगीज राजवटीपेक्षा वाईट स्थिती राज्यात आहे. त्यामुळे खरे तर सध्याच्या घडीला सावंत सरकारपासून गोमंतकीय जनतेला मुक्ती हवी आहे, अशी बोचरी टीका गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष असलेले फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी शुक्रवारी फातोर्डात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना केली.
यावेळी पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष किरण कांदोळकर, आमदार जयेश साळगावकर, विनोद पालयेकर व इतर पदाधिकारी हजर होते. राज्य सरकार 19 डिसेंबर रोजी 2 कोटी खर्चून कार्यक्रम आयोजित करणार आहे तसेच वर्षभरात 100 कोटी खर्चून कार्यक्रम केले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. कोविडचे संकट असताना कसले कार्यक्रम करता, असा सवाल सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. लोकांनी एकत्र येण्यावर निर्बंध असताना असे कार्यक्रम कसे आयोजित केले जातात, 19 डिसेंबर रोजी कोविड नसणार काय, असेही सवाल त्यांनी केले. लोकांचा आता सरकारवर, इस्पितळांवर विश्वास राहिलेला नसून काय व्हायचे असेल ते घरातच व्हावे म्हणून लोक घरांत राहू लागले आहेत, असे ते म्हणाले.
सरकार गोमंतकीयांचे वाटत नाही
खरे तर आता गोव्याला सावंत सरकारपासून मुक्ती हवी आहे. कारण हे सरकार गोमंतकीयांचे सरकार असल्याचे वाटते नाही. हे सरकार पोर्तुगीजांपेक्षाही पुढे गेले असून स्वातंत्र्यसैनिक देखील असे मत व्यक्त करत आहेत. या सरकारकडून गोव्यात दुसऱयांदा वसाहतवाद राबविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पोर्तुगीजांनीही कोळसा आणण्याचा व दुपदरीकरणाचा प्रयत्न केला नव्हता, असे सरदेसाई पुढे म्हणाले.
म्हादईसंदर्भात खुलाशाची गरज
म्हादई प्रश्नावर लढा देऊ असे मुख्यमंत्री म्हणत आहेत. मात्र भाजपाची बाजू उचलून धरण्याचे काम करणाऱया पत्रकारांचे प्रकरण तत्परतेने सुनावणीस घेतले जात असताना म्हादई प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयापुढे गुदरलेल्या अवमान याचिकेवर चार महिने उलटले, तरी अजून सुनावणी झालेली नाही. नुकतीच कर्नाटक सरकारच्या खास प्रतिनिधीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि या प्रश्नावर सारे काही चांगल्या पद्धतीने व्हावे असे मत व्यक्त केले. हे चांगल्या प्रकारे म्हणजे काय याचा खुलासा होण्याची गरज आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री मात्र या भेटीत म्हादई प्रश्नावर चर्चा झालीच नाही असे सांगत आहेत, याकडे सरदेसाई यांनी लक्ष वेधले.
जिंदाल कंपनीला नोटीस हे ‘मॅच फिक्सिंग’
जिंदाल यांच्या कंपनीला कोळसा वाहतुकीवरील अधिभार थकविल्याबद्दल 156 कोटी रुपये देण्यास सांगणारी डिमांड नोटीस सरकारने बजावली असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी जोरात सांगितले. मात्र हे मॅच फिक्सिंग आहे, असा दावा सरदेसाई यांनी केला. कंपनीने या नोटिसीला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविलेली आहे. कंपनीची बाजू माजी सॉलिसिटर जनरल रोहतगी यांनी न्यायालयात मांडली, तर गोवा सरकारच्या वतीने नीट प्रतिनिधीत्व झाले नाही. आपले ‘एजी’ याबाबतीत कुठे गेले होते, असा सवाल यांनी केला.
कोळसा, रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण आणि अन्य प्रकल्पाच्या संदर्भात चर्चा करून निर्णय घेण्याचे अधिकार मंत्रिमंडळाने आपल्याला दिले असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले आहे. मात्र मुख्यमंत्री हेच मंत्रिमंडळाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे त्यांना अतिरिक्त अधिकार देण्याचा प्रश्न येतो कुठे, असा प्रश्न सरदेसाई यांनी उचलून धरला.
आधी मंत्री, आमदारांवर गुन्हे नोंद करा
चांदर येथे रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या सासष्टीतील आंदोलकांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंद केलेले असून त्यांना शुक्रवारी पोलीस स्थानकावर बोलवण्यात आले होते. ज्या प्रकारे या आंदोलकांना लक्ष्य केले जात आहे त्याचा गोवा फॉरवर्ड पक्ष निषेध करतो. आंदोलकांना घाबरविण्याचा हा प्रयत्न आहे. या आंदोलनात आमचाही सहभाग होता. मात्र आम्ही पोलीस स्थानकावर धाव घेतली नाही. विकासाच्या नावाखाली आणल्या जाणाऱया गोवाविरोधी प्रकल्पांना विरोध करण्याच्या बाबतीत या आंदोलकांना आमचा यापुढेही पाठिंबा राहील, असे सरदेसाई यांनी स्पष्ट केले. कोळसा आणि रेल्वेमार्ग दुपदरीकरणाला विरोध करणाऱया लोकांसोबत जलस्रोतमंत्री फिलीप नेरी रॉडिग्स, आमदार क्लाफासियो डायस, आमदार विल्प्रेड डिसा तसेच आमदार एलिना साल्ढाणा या उतरल्या. सरकारने या सर्वांवर आधी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली. अन्यथा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी जीभ लावली टाळय़ाला अशा प्रकारे बोलणे बंद करावे, असे ते म्हणाले.