प्रतिनिधी/ पणजी
बेरोजगारीमुळे त्रस्त बनलेल्या गोमंतकीय तरुणांना नोकऱया उपलब्ध करून देण्यात विद्यमान सरकार सपशेल अपयशी ठरले असून मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केलेल्या घोषणा व दिलेली वचने पाळली असती तर आज बेरोजगारीची समस्या निर्माणच झाली नसती, असे मत आम आदमी पक्षाने व्यक्त केले आहे. त्याविरुद्ध आपने आता चळवळ सुरू केली असून जॉब्सफॉरऑलगोवन्स डॉट इन या वॅबसाईटवर किंवा 8512890890 या क्रमांकावर मिस्ड कॉल देऊन प्रतिज्ञा घ्यावी असे आवाहन आपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी केले आहे.
गोवा भेटीवर आलेले श्री. चढ्ढा पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. सध्यस्थितीत राज्यात सरकारी नोकऱया तर मिळतच नाहीत, खाजगी नोकऱया मिळणेही मुश्कील बनले आहे. त्यामुळे तरुणांसमोर बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. मुख्यमंत्री मोठमोठय़ा घोषणा करतात, परंतु त्यातून निश्पन्न काहीच होत नाही. बेरोजगारीची समस्या जैसे थेच आहे, असे चढ्ढा म्हणाले.
यंदा मार्चमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात देशातील सर्वाधिक बेरोजगारीचे राज्य म्हणून गोव्याची तिसऱया क्रमांकावर नोंदणी झाली आहे. गोव्याचा बेरोजगारी दर 21.1 टक्के नोंदवला गेला. पुढील सहा महिन्यांत तो सुमारे 6 टक्क्यांनी वाढला आहे. गोवा सरकार प्रत्येक वेळी निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर हजारो सरकारी नोकऱयांचे आश्वासन देत असते. निवडणुकीनंतर मात्र ते पूर्ण करू शकले नाही. या राजकारण्यांचे हेतू नेहमीच वाईट राहिले आहेत. याऊलट राजकारण्यांचे नातेवाईक किंवा मित्रमंडळींनाच नोकऱया मिळतात. परिणामी ज्यांचा वशिला नसतो त्यांच्याकडे कितीही पात्रता असली तरीही त्यांना नोकऱया मिळू शकत नाहीत, असे चढ्ढा म्हणाले.
विद्यमान सरकारने रोजगाराच्या अधिक संधी निर्माण करण्यासाठी व्यवसायात सुलभता आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु हे वचन निवडणुकीनंतर नाहीसे होते. गोवा राज्य उद्योग संघटनेने खुलेआम गोवा सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. तेथे मोठय़ा प्रमाणावर लाल-फितीचा कारभार आणि गैरप्रकार चालत आहे. शेवटी, सामान्य गोमंतकीयांनाच त्रास होत आहे. सरकारी किंवा खासगी नोकरी हा प्रत्येक गोमंतकीयाचा अधिकार आहे व आम आदमी पक्षाचा हाच विश्वास आहे, असेही चढ्ढा म्हणाले.
गोव्यात नोकऱयांच्या संधी निर्माण करणे तसेच सरकारी नोकऱया देणे या दोन्ही गोष्टी शक्मय आहेत. त्यासाठी आम्हाला एकत्र यावे लागेल, असे सांगून चढ्ढा यांनी, आज आम्ही गोव्यातील लोकांना काय हवे आहे, ते विचारून एक चळवळ सुरू करत आहोत’ असे सांगितले. त्याद्वारे गोमंतकीयांना विद्यमान व्यवस्थाच हवी, की बदल हवा? केवळ मंत्र्यांच्या नातेवाईकांनाच नोकऱया मिळालेल्या हव्या, की सर्व गोमंतकीयांना नोकरी मिळावी असे वाटते? यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत, असेही चढ्ढा यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या अनेक वर्षांपासून कित्येक मुले नोकरीच्या शोधात आहेत. नोकरीसाठी त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. सरकार त्यांना नोकऱया देऊ शकते, परंतु सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. सावंत सरकार ते करण्यास अजिबात इच्छूक नाही, असा आरोप आपचे गोवा संयोजक राहुल म्हांबरे यांनी केला. त्यासंबंधी अनेक पालकांनी आमच्यापर्यंत तक्रारी पोहोचविल्या आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.