आम आदमी पक्षाचा आरोप
प्रतिनिधी/ पणजी
यावषीच्या मार्च महिन्यापासून लघु उद्योग आणि लहान व्यवसाय सांभाळणारे व्यावसायिक लॉकडाउनमुळे कसेतरी तग धरून राहण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि आपल्याला काहीतरी आर्थिक साहाय्य भरपाई म्हणून देण्यात यावे, अशी मागणी करीत आहेत पण राज्यात आर्थिक संकट असल्याचे निमित्त पुढे करीत या विनंत्यांना सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देण्याचे नाकारले आहे. पण असे असताना कॅसिनो मालकांकडून येणे थकबाकी असलेली तब्बल 277.08 कोटी रुपये वार्षिक शुल्क म्हणजेच एन्य़ुअल रिकरिंग फी चक्क माफ करण्यात आली आहे, आणि तेही हे शुल्क वसूल करण्यासंदर्भात सरकारच्या दोन मोठय़ा खात्यांमधून सरकारला सल्ला आलेला असताना. त्यामुळे हे सरकार गोव्याच्या हिताविरोधात आहे हे दिसून येते. असा आरोप आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते सुरेल तिळवे यांनी पत्रकार परीषदेत केला.
राज्यातल्या कुठल्याही गोमंतकीय माणसाकडे कॅसिनो जहाजांची मालकी नाही. केवळ हे शुल्क माफ करण्याची चेष्ठा करण्यात आलेला नाही, वरून ही सर्व रक्कम देणेकरी असलेल्या कॅसिनो मालकांना ‘प्रो रेटा बेसिस’ वर मासिक हप्ते तत्वावर भरण्यास सूट दिली आहे. पण मूळ नियमाप्रमाणे सध्याची शुल्क भरण्याची पद्धत संपूर्ण रक्कम आगाऊ भरणे तेही व्यवसाय वा उद्योग सुरू करण्याच्यापूर्वी भरणे, असा नियम आहे. असेही तिळवे यांनी पुढे सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी कुठल्या आधारावर कॅसिनो मालकांना एवढा दिलासा दिलेला आहे? त्याचवेळी गोव्यातील उद्योजकांना मात्र असा दिलासा कधी दिल्याचे दिसत नाही. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत गोव्याचे आणि गोव्याच्या लोकांचे मुख्यमंत्री आहेत की बिगरगोमंतकीय आणि बाहेरच्या लोकांचे? प्रवास आणि पर्यटन यामध्ये गुंतलेले गोवेकर नागरिक आता बाजारात भाजी आणि मासे विकत असल्याचे दिसत आहे. हे सरकारला केव्हा कळणार? अशा प्रश्नांचा भाडीमार यावेळी तिळवे यांनी केला.
महामारीमुळे गोमंतकीय उद्योग कोसळलेले आहेत ज्यामुळे बेरोजगारी निर्माण झालेली आहे आणि उद्योग करण्याची सुसह्यता यादीमध्ये गोव्याचा क्रमांक 21 वरून 24 व्या स्थानावर घसरलेला आहे. भाजप आमदार ग्लेन टिकलो जे गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आहेत त्यांनी असा आरोप जाहीरपणे केला आहे की मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री राज्यामध्ये व्यवसाय आणि उद्योग चालायला देतच नाहीत, यावरुन राज्यातील सध्याची स्थिती कळून येते. असेही तिळवे यांनी अधिक बोलताना सांगितले.