विरोधी आमदारांची मुख्य सचिव परिमल राय यांच्याकडे मागणी
प्रतिनिधी / पणजी
गोव्याबाहेरुन येणाऱया गोमंतकीयांसाठी आणि पर्यटकांसाठी वेगवेगळे नियम लागू केले आहेत. राज्य सरकारला स्वतंत्र विशेष कार्यप्रणाली (एसओपी) बदलण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या गृहमंत्रालयाने दिले असूनही राज्य सरकारने ते गोमंतकीयांसाठी बदललेले नाहीत. गोमंतकीय प्रवाशांसाठी स्वतंत्र एसओपी तयार करावे आणि त्यांच्याकडून पैसे घेऊ नयेत, अशा मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्य सचिव परिमल राय यांना विरोधी आमदारांनी सादर केले आहे.
गोवा फॉरवर्ड आमदार विजय सरदेसाई, आमदार विनोद पालयेकर, आमदार जयेश साळगांवकर, काँग्रेसचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि खलाशी यावेळी उपस्थित होते.
सरकार आपत्ती निधी का वापरत नाही?
मार्गदर्शक तत्वांमध्ये जे खरेच अडकलेले आहेत त्यांच्याकडून पैसे घेऊ नयेत. पण गोवा सरकार त्यांच्याकडून पैसे घेत आहे. सरकार हे पैसे कोणत्या आधारे घेत आहे, आपत्ती व्यवस्थापन निधी अशावेळी वापरायचा असतो, सरकार तो का वापरत नाही, असे प्रश्नही विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केले.
बाहेरुन येणाऱयांची संख्या खूप मोठी असून त्यासाठी गोवा सरकारने काय सोय केली आहे ते स्पष्ट करावे. गोवा सरकारने राज्याकडे किती वेंटिलेटर आहे हे सांगावे. गेल्या काही दिवसात जे आरोग्य सर्वेक्षण सरकारने केले होते त्यामध्ये कितीजणांना तपासले याचा आकडाही सरकारने द्यावा, असेही ते म्हणाले.
सरकार खरेच गोमंतकीयांचे आहे का
जे गोमंतकीय विदेशात आहेत त्यांच्याकडे खूप पैसे नाहीत, ते श्रीमंत नाहीत. गोवा सरकार त्यांच्याकडून पैसे घेत आहेत. बहुतेक खलाशांचे कंत्राट संपले आहे आणि ते त्या देशात रस्त्यावर राहत आहेत. अनेक खलाशांना आपल्याला काम मिळेल की नाही याची शंका आहे. सरकार त्यांच्याकडून पैसे घेत आहे. यावरुन हे सरकार खरेच गोमंतकीयांचे आहे का असा सवालही त्यांनी केला.
पैसे घेऊन क्वारंटाईन हा घोटाळा : रेजिनाल्ड
आमदार रेजिनाल्ड यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने जे पैसे घेऊन क्वारंटाईन करण्यास सुरुवात केली आहे तो एक मोठा घोटाळा आहे. काही दिवसांतच तो उघडकीस आणला जाईल. अनेक खलाशी 40 दिवस एकाच खोलीत आहेत. मी राजकीय नेत्याला आव्हान करतो की त्यांनी दिवसा या खोलीत राहावे आणि फ्ढक्त रात्री बाहेर पडावे. त्यांना किती त्रास होतो हे लक्षात येईल आणि त्यांच्याचकडून त्यांना होत असलेल्या त्रासाचे सरकार पैसे घेत आहे, असे ते म्हणाले.