मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश : राखीवता पूर्णतः रद्द करण्याचा भारतातील पहिलाच निवाडा,गुणवत्तेच्या आधारेच प्रवेश.गोवा विद्यापीठाच्या नियमावलीतही राखीवतेचा उल्लेख नाही
प्रतिनिधी /पणजी
गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी मागास जाती मागास जमाती आणि इतर मागास वर्गासाठी 41 टक्के जागा राखीव ठेवण्यासंदर्भात दि. 4 मे 2020 रोजी सरकारने जारी केलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे. राखीवता पूर्णपणे रद्द करण्याचा हा भारतातील पहिला निवाडा असल्याचे मानले जाते.
गोवा मागास जाती जमाती आयोगाने दि. 22 एप्रिल 2020 रोजी तर गोवा राज्य ओबीसी आयोगाने दि. 16 मार्च 2020 रोजी सरकारला पत्र पाठवून गोमेकॉत 41 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची विनंती केली होती. या दोन्ही आयोगाचे निर्णयही उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.
95 पानी निवाडा
न्या. एम. एस. सोनक आणि न्या. श्रीमती. एम. एस. जवळकर या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने एकूण 95 पानी निवाडा देताना याचिकादाराची बाजू उचलून धरली. डॉ. यश वेर्णेकर, डॉ. स्वप्नील सोळंकी, डॉ. सनत वेर्णेकर, डॉ. शेरीज मोन्तेरो, डॉ. गौरांग गुडे, डॉ. रजत सिनाई असोल्डेकर, डॉ. राहुल राणे, डॉ. स्वीझेल पर्ल परेरा, डॉ. आकाश लोटलीकर, डॉ. तेजस बोरकर, डॉ. उत्कर्ष वेर्णेकर, डॉ. प्रहित नाईक, स्वेता नाईक, वेदांग लोटलीकर, परिता तळावलीकर, केदार सिंगबाळ, मोहनीश सरदेसाई, रेयसा रिबेरो, निधी चिमुलकर व इतर मिळून 110 डॉक्टरांनी सदर याचिका सादर केली होती.
त्यात राज्य सरकार, आरोग्य खाते, तांत्रिक शिक्षण संचलनालय, गोवा मेडिकल कॉलेज, नॅशनल मेडिकल कमिशन, गोवा राज्य मागास जाती जमाती आयोग, गोवा राज्य इतर मागस वर्ग आयोग तसेच डॉ. नामदेव फातर्फेकर, एम. डी. माटे, गोमंतक भंडारी समाज, सर्वेश नाईक यांना प्रतिवादी बनविण्यात आले होते.
माजी ऍडव्होकेट जनरल दत्तप्रसाद लवंदे यांनी याचिकादाराची बाजू मांडली. ऍड. डांगी, ऍड. मॅथ्यू, ऍड. गोवर्धन नाडकर्णी, ऍड. आशिष कुंकळय़ेकर, ऍड. अक्षय जोगळेकर, ऍड. आमीर जमादार यांनी याचिकादाराच्यावतीने बाजू मांडली.
सरकारच्यावतीने ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम व ऍड. दीप शिरोडकर यांनी बाजू मांडली. इतर प्रतिवाद्यांच्यावतीने ऍड. परिक्षित सावंत, ऍड. प्रविण फळदेसाई, ऍड. अभिजित गोसावी व ऍड. हनुमंत नाईक यांनी बाजू मांडली.
गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात येत होते प्रवेश
गोव्यात पहिल्यांदाच पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्ससाठी राखीवता ठेवण्यात आली होती. त्यात मागास वर्गासाठी 2 टक्के, मागास जमातीसाठी 12 टक्के, इतर मागास वर्गासाठी 27 टक्के मिळून 41 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. गोमेकॉत पदवीसाठी प्रवेश घेताना राखीवता देण्यास हरकत घेण्यात आली नव्हती मात्र पदव्युत्तर शिक्षणासाठी कमी जागा असून गेल्या 14 वर्षात या जागासाठी राखीवता लावण्यात आली नव्हती. निव्वळ गुणवत्तेच्या आधारे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जात होता पण यंदापासून 41 टक्के प्रवेश राखीवतेच्या आधारे देण्यात आला होता.
राखीवतेची अधिसूचना 2007, 2014 साली पण 14 वर्षे अंमलबजावणी नाही
पद्युत्तर अभ्यासक्रमासाठीही जागा राखीव ठेवण्यासाठी सरकारने 2007 आणि 2014 साली अधिसूचना जारी केली होती पण गेली 14 वर्षे त्याचे पालन झाले नाही. यंदाच का त्याचे पालन करण्यात आले यावर सरकारने कोणतेच उत्तर दिले नाही. दि. 27 जुलै 2021 रोजी आरोग्य खात्याच्या अवर सचिव गौतमी परमेकर यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे लेखी उत्तर सादर केले. त्यात त्यांनी गोमेकॉ आणि दंत महाविद्यालयाच्या डिनला जबाबदार धरले असून अंमलबजावणी इतकी वर्षे झाली नाही म्हणून यंदापासून केली जात असल्याचे म्हटले आहे.
नियमावलीत राखीवतेचा उल्लेख नाही
गोवा विद्यापीठाने 2004 साली जी नियमावली केली आहे त्यात मात्र पोस्ट ग्रॅज्युएशन अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश निव्वळ गुणवत्तेच्या आधारे दिला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. 1999 साली राज्य सरकारने अधिसूचना जारी केली व गोमेकॉ आणि दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यासंबंधीचे नियम जाहीर केले. त्यात राखीवतेच्या आधारे प्रवेश देण्यासंबंधी कोणताच उल्लेख नाही. दि. 4 मे 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत पहिल्यांदाच पदव्युत्तर शिक्षणात 41 टक्के राखीव जागा मागास जाती जमाती व इतर मागास वर्गासाठी ठेवण्याचे जाहीर केले होते.
डिनला विश्वासात न घेता राखीवतेचा आदेश
दि. 20 फेब्रुवारी 2020 रोजी गोमंतक धनगर समाजोन्नती मंडळाने मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी राखीव जागा मागितल्या व दि. 4 मे 2020 रोजी ही मागणी मान्य झाली. या 3 महिन्याच्या काळात मागास जाती जमाती आयोगाकडे 2 तक्रारी आल्या व दोन तीन दिवसाच्या आत आयोगाने सरकारला आदेश देऊन 41 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. आयोगाने गोमेकॉ व दंत महाविद्यालयाच्या डिनची बाजू ऐकून घेण्याचीही तसदी घेतली नाही. या दोन्ही डिनला विश्वासात घेण्याची तसदीही राज्य सरकारने घेतली नाही व सरळ 41 टक्के राखीवतेचा आदेश जारी केला.
गुणवत्तेतील विद्यार्थ्यांवर अन्याय
पोस्ट गॅज्युएशनसाठी गोमेकॉत 98 जागा आहेत. त्यातील 50 टक्के जागा ऑल इंडिया कॅटगरीमधून मेडिकल काऊन्सील भरते. गोमेकॉसाठी फक्त 49 जागा मिळतात. एकूण 20 स्पेशालिटी या ठिकाणी आहेत. प्रत्येक स्पेशालिटीसाठी 7 जागा मिळतात. त्यात 41 टक्के राखीव ठेवल्यावर गुणवत्तेच्या आधारे हुशार विद्यार्थ्यांना काहीच जागा मिळणार नाही.
सरकारची बाजू
मागास जाती जमाती व इतर मागास वर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारसीवरुन सदर 41 टक्के राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. 2007 व 2014 च्या अधिसूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली. या अधिसूचनांना याचिकादारांनी आव्हान दिले नसल्याने सदर याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी बाजू सरकारने मांडली होती.
उच्च न्यायालयाचा निवाडा
पोस्ट ग्रॅज्युएशनसाठी प्रवेश घेताना सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांना किमान 50 टक्के गुण आवश्यक आहेत तर इतर मागास वर्ग तसेच मागास जाती जमातीतील विद्यार्थ्यांना किमान 40 टक्के गुण असावेत अशी सूट आहे मात्र 41 टक्के जागा त्यांच्यासाठी राखीव असाव्यात असे म्हटलेले नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा असेल तर किमान 10 वर्षे गोव्यात राहात असल्याचा दाखवा हवा हा 1998 मधील नियम क्र. 3(1)(iii) सर्वोच्च न्यायालयानेही उचलून धरला होता.