एकरकमी कर्जफेड योजना लागू करण्याचा आमसभेत निर्णय
प्रतिनिधी/ पणजी
गोवा अर्बनच्या काल रविवारी झालेल्या आमसभेत खाण अवलंबितांना एकरकमी कर्जफेड योजना लागू करण्याची तयारी बँकेने दर्शविली आहे. मात्र कर्जाच्या मूळ रकमेतही सूट हवी, अशी मागणी खाण अवलंबितांनी लावून धरल्याने आमसभेत गोंधळ निर्माण झाला. सरकारकडून बँकांना काडीचीही मदत मिळत नसल्याचा आरोप यावेळी बँक व्यवस्थापनाने केला. मात्र व्याजाच्या रकमेवर पाणी सोडून एकरकमी कर्जफेड योजना लागू केल्यास बँक अडचणीत येण्याची भीती आहे. त्यामुळे 35 कोटींचा फटका बँकेला बसणार आहे.
ट्रक व बार्जमालक कर्जाच्या मूळ रकमेवरच सूट हवी अशी मागणी करीत आहेत. काल रविवारी झालेल्या आमसभेत त्यांनी आग्रही मागणी केली. मात्र सरकारचा आधार मिळत नसल्याने ही मागणी मान्य करणे शक्य नसल्याचे व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले. राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे एकरकमी कर्जफेड योजना राबविणे सहकारी बँकांना शक्य होत नसल्याचे बँक व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे. पण तरीही एकरकमी कर्जफेड योजना राबवून 35 कोटींच्या व्याजावर पाणी सोडण्याची तयारी बँकेने केली आहे.
बँकेचा एनपीए 19 टक्क्यांवर
सध्या बँकेचा एनपीए 19 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. खाण अवलंबितांचा कर्जाच्या रकमेत सूट मिळवून देण्यासाठी बँकांवर दबाव सुरू आहे. रविवारी झालेल्या गोवा अर्बनच्या आमसभेतही हाच प्रकार दिसून आला. खाण अवलंबित सध्या कर्जाच्या मूळ रकमेवरच सूट द्यावी, अशी मागणी करत आहेत. मात्र या प्रस्तावाला मान्यता द्यायला बँक व्यवस्थापन तयार नाही.
खाणींशी संबंधित कर्जाची 62 प्रकरणे बँकेकडे आहेत. यामध्ये खाणालक, ट्रकमालक, बार्जमालक यांचा समावेश आहे. सरकारने एकरकमी कर्जफेड योजनेला मार्च 2020 पर्यंत मान्यता दिल्याने गोवा अर्बनने एकरकमी कर्जफेड योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यामुळे बँकेचे तब्बल 35 कोटी नुकसान होणार आहे.
2015 मधीलच योजना पुन्हा कार्यान्वित
तरीही बार्जमालक, ट्रकमालक, मशिनरी मालक या योजनेचा लाभ घेणे शक्य नसल्याचा दावा करत आहेत. 2015 मधीलच योजना पुन्हा कार्यान्वित केली आहे. यामध्ये बदल करून अधिक सवलत देण्याची मागणी ते करत आहेत. पण बँक व्यवस्थापन कर्जाच्या मूळ रकमेवर सूट देण्यास तयार नाही. कारण त्यामुळे बँक धोक्यात येण्याची भीती आहे. बँक बुडवून कर्जफेड योजना द्यायला व्यवस्थापन तयार नाही.
सरकारचा काडीचा आधार नाही
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी एकरकमी कर्जफेड योजना तयार करताना बँकांना सहकार्य करण्याची तयारी दर्शविली होती. बार्ज व ट्रकमालकांना जी रक्कम माफ करणार तेवढी रक्कम कर्जदारांच्या खात्यात जमा केली जाईल, असे पर्रीकर यांनी सांगितले होते. या आधारावर 30 ते 40 टक्के कर्जमाफीची बोलणी सुरू झाली होती. राष्ट्रीयीकृत बँकांप्रमाणे सहकारी बँकांना निर्णय घेता येत नाही. कारण सहकारी बँकांना सरकारचा आधार मिळत नाही, असेही बँक व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे.
गोवा अर्बनची स्थिती चांगली, पण…?
राज्यातील म्हापसा अर्बन व मडगाव अर्बन या बँका अडचणीत आल्या आहेत. गोवा अर्बनची स्थिती चांगली आहे. पण या बँकेवर एकरकमी कर्जफेडीसाठी दबाव असल्याने ही बँक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.