कोमुनिदाद, सरकारी, खासगी जमिनीतील घरे नावावर करण्याचा अधिकार : 250 चौ.मी.पेक्षा कमी आकाराच्या घरांनाच लाभ,घर 1 एप्रिल 2019 पूर्वीचे असावे
प्रतिनिधी /पणजी
कोमुनिदाद, सरकारी किंवा खासगी मालकीच्या जमिनीत असलेली घरे व घरापुरती जमीन घर मालकाच्या नावावर करण्याचा अधिकार देणारे गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
जी घरे 1 एप्रिल 2019 पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत. त्या सर्व घरांच्या मालकांना त्या घराचा मालकीहक्क मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांना बाजारभावाने जमिनीचा दर द्यावा लागणार आहे. जी घरे 250 चौ.मी. पेक्षा कमी आकाराची आहेत त्यांनाच या कायद्याचा लाभ घेता येईल. कायदा अस्तित्वात आल्यापासून 6 महिन्याच्या आत घर मालकाने भूमिपुत्र अधिकारणीकडे अर्ज करावा लागेल व सदर घर एप्रिल 2019 पूर्वीपासून अस्तित्वात होते, याचा पुरावा सादर करावा लागेल.
भूमिपुत्र अधिकारणी
या कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत भूमिपुत्र अधिकारणी स्थापन करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. उपजिल्हाधिकारी या अधिकारणीचे अध्यक्ष असतील. नगरनियोजन खाते, वन खाते, पर्यावरण खाते या खात्याचे प्रतिनिधी तसेच त्या त्या तालुक्याचे मामलेदार या अधिकारणीचे सदस्य असतील.
ना हरकती मागाव्या लागतील
कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्यानंतर 6 महिन्याच्या आत अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज आल्यानंतर जाहीर सार्वजनिक नोटीस देऊन हरकती मागाव्या लागतील. ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत कोणत्याच हरकती आल्या नाहीत तर सदर घर आणि घराची जमीन घरमालकाच्या नावे करण्याची सनद भूमिपुत्र अधिकारणी जारी करेल. यासाठी इतर कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे जमीन रुपांतर फी, साधन सुविधा कर व जमिनीचा बाजार भावाप्रमाणे दर सरकारी तिजोरीत भरावा लागणार आहे. जर जमीन सरकारी मालकीची नसेल तर ती रक्कम नंतर सरकार जमीनमालकांना सुपूर्द करणार आहे.
जमीन मालकालाही नोटीस
सार्वजनिक नोटीस जारी करुन इच्छूक व्यक्तींकडून हरकती मागवण्याबरोबरच संबंधित जमिनीच्या मालकालाही नोटीस बजावली जाईल. जर कोणाकडून हरकती आल्यास फक्त दोन मुद्यांवर हरकती ऐकून घेतल्या जातील. त्यातील पहिला मुद्दा सदर घराच्या जमिनीचा मालकी हक्क आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे घर 1 एप्रिल 2019 पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे का? या मुद्यांवर निवाडा दिला जाईल.
भूमिपुत्र कोण?
जो घराचा मालक गोव्याचा 30 वर्षापासून रहिवासी व तसा त्याच्याकडे दाखला असल्यास त्याची पत्नी, मुले ज्यात मुलगा, सून व अविवाहित मुलीचा समावेश आहे त्यांना सदर अर्ज करण्याचा अधिकार आहे.
प्रशासकीय लवादाकडे आव्हान
भूमिपुत्र अधिकारणीने दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास 30 दिवसाच्या आत प्रशासकीय लवादासमोर आव्हान द्यावे लागणार आहे व या लवादाने दिलेला निवाडा अंतिम राहाणार असून तो बंधनकारक राहील. त्यानंतर त्याला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
अधिकारणी प्रतिवादी नाही
भूमिपुत्र अधिकारणीच्या निवाडय़ाला प्रशासकीय लवादापुढे आव्हान द्यायचे असल्यास त्या आव्हान याचिकेत सरकारला, सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी, भूमिपुत्र अधिकारणी किंवा या अधिकारणीच्या कुठल्याच सदस्यांना प्रतिवादी बनवता येणार नाही व या प्रश्नावर प्रशासकीय लवाद सोडल्यास कुठलेच न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही व लवादाच्या निवाडय़ालाही कुठल्याच न्यायालयात आव्हान देण्यास कलम 12 अंतर्गत बंदी घालण्यात आली आहे.
राहाणार त्याचे घर : मुख्यमंत्री
गोवा भूमिपुत्र अधिकारणी विधेयक मंजूर करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सदर कायदा सामान्यांसाठी असल्याचे सांगताना आता राहाणार त्याचे घर होणार असल्याची घोषणा केली. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी कूळ आणि मुंडकार कायदा आणून कसेल त्याची जमीन ही धारणा प्रस्तापित केली. या नव्या कायद्यामुळे राहाणार त्याचे घर होणार आहे. सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीत हजोरो घरे आहेत त्यांना या कायद्यामुळे दिलासा मिळणार आहे. बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्याचा आणि त्यांना मालकी हक्क देण्याचा लांब काळापासून विषय पडून राहिला होता. आपल्या सरकारने त्यांना आता हक्क आणि न्याय दिला आहे. त्यामुळे हा कायदा सदैव स्मरणात राहाणार असून तो ऐतिहासिक बनणार असल्याचे ते म्हणाले.