सरकारी कार्यालयांमध्ये गेलो तर कर्मचाऱयांचा आडमुठेपणा आणि ऑनलाईन गेलो तर संकेतस्थळांची कटकट अशा कात्रित लोक सापडले आहेत. याची आता मुख्यमंत्र्यांना जाणीव झाल्याचे दिसून येते. पण ते प्रत्यक्ष कृती करतात की कृती केली तर जावई नाराज होऊन निवडणुकीत आपल्या पक्षाला मते देणार नाहीत, असा विचार करून चार पावले मागे हटतात, हे पहावे लागेल.
राजकारणी पाच वर्षांतून केवळ निवडणुकीच्या वेळेलाच मतदाराला म्हणजे जनतेला गोंजारतात आणि सत्तेत आल्यानंतर सत्ता जाईपर्यंत केवळ आपल्या जावयांना गोंजारत राहतात. सुस्त व जनविरोधी अधिकारी, नोकर म्हणजेच सरकारी जावई. त्यामुळे अनेक बाबींमुळे प्रसिद्ध असलेला गोवा आता सरकारी जावयांचे राज्य म्हणूनही कुप्रसिद्ध झाला आहे. दोन हजार सालापासून भाजप गोव्यात सत्तेकडे फिरकू लागला, सत्तेवर आला आणि आतार्पंत तीन मुख्यमंत्री दिले. विकास साधण्यातही बरेच यश आले. लोकप्रिय योजनाही राबविल्या. मात्र प्रशासनात मात्र कोणताच बदल घडून आला नाही. त्यामुळे सरकारने कितीही चांगले निर्णय घेतले तरी त्याचा सहज लाभ जनतेला होऊ शकला. सरकारी कार्यालयांमध्ये जनतेची होणारी ससेहोलपट आजही थांबलेली नाही, उलट ती अधिक वाढलेली आहे. प्रशासनातील काही मोजक्याच खात्यांचे संचालक प्रामाणिकपणाने रात्रंदिवस काम करताना दिसतात, कारण त्यांना वरून मंत्री, सचिव विचारत असतात आणि खालून जनतेलाही तेच उत्तरदायी असतात. मध्यल्या अधिकाऱयांची, कर्मचाऱयांची चंगळ सुरू असते.
बहुतेक पंचायत कार्यालयापासून मामलेदार, गट विकास अधिकारी, विविध खात्यांची मुख्यालये, विभागीय, तसेच स्थानिक कार्यालयांमध्ये गेल्यास लोकांचे एखादे छोटेसे कामसुद्धा सहजपणे होत नाही. कर्मचाऱयांनी निर्माण केलेल्या कटकटी त्यांची अरेरावी, बेपर्वाई त्यांचा मठ्ठपणा या सर्वांमुळे माणूस हैराण होऊन जातो. हे चित्र एसी केबिनमध्ये बसणाऱयांना, एसी कारमधून फिरणाऱयांना दिसणार नाही. जे पत्रकार प्रत्यक्ष समाजात सतत वावरत असतात त्यांना ते नवे नाही. पत्रकारांनी त्याविरुद्ध आवाज उठविला तरी कुणाला काही फरक पडत नसतो, कारण ते सारेजण जावई असतात. बांदोडकरांच्या काळात फरक पडत होता. प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची दखल घेऊन कार्यवाही केली जायची.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या एक महिन्यापासून सरकारी प्रशासनात गांभीर्याने लक्ष घातल्याचे त्यांच्या विधानांवरून वाटते. सरकारी जावई नव्हे, तर जनतेचे सेवक बनून कार्यरत रहा, असा खोचक सल्ला त्यांनी सरकारी नोकरांना दिला आहे. काहींना सरकारी नोकर म्हटले तर अपमान वाटतो, ‘गव्हर्मेंट सर्वंट’ म्हटले तर चालते. पंतप्रधानपदी आपल्यापासून नरेंद्र मोदी सर्वप्रथम स्वतः आपण भारतवर्षाचा प्रधान सेवक असल्याचे स्पष्ट करून ते कृतीतूनही दाखवून दिले आहे. सरकारी नोकरही नको अन् गव्हर्मेंट सर्वंटही नको, पण जनसेवक बनून काम करण्याची गरज आहे. अन्यथा योजना, निर्णय, कायदे, नियम कितीही चांगले केले तरी त्यांना पात्र असलेल्या लोकांना त्यांचा लाभ न मिळणे आणि अपात्र असलेल्या लोकांनी संधीसाधुपणा करून त्याचा लाभ उठविणे हे सुरूच राहणार आहे. एक दोघेजण सेवा देतात आणि कार्यालयातील अन्य आपले वैयक्तिक धंदे सांभाळतात, मौजमजा करतात असा आरोप सर्रास होत असतो. खात्याचा संचालक लोकांना भेटतो, मात्र तेथील कर्मचारी जागेवर भेटला तर त्याच्याकडे जाणारा भाग्यवान असतो. ‘फाय डे वीक’ करताना कोणत्या गोष्टी ठरल्या होत्या याचा अभ्यास सावंत सरकारने करायला हवा. सुट्टय़ांचा भडिमार, रजांची रेलचेल, गलेलठ्ठ वेतन, अनेक सुविधा एवढे सारे मिळत असतानाही आपण जनतेची सेवा करावी असे अनेकांना का वाटत नाही? सध्या कोरोना काळात खासगी कर्मचारी पगाराविना, नोकरीविना जगत आहेत, आणि सरकारी कर्मचारी मात्र घरी बसून पूर्ण वेतनात मजा मारत आहेत, या जनेतकडून होणाऱया आरोपात तथ्य नाही काय? मध्यंतरी प्रत्येक काम होण्यासाठी किती दिवस लागतील, हे स्पष्ट करण्यात आले होते आणि त्याचे फलकही कार्यालयांमध्ये लावण्यात आले होते. हे सारे किती दिवस चालले? लोकांची कामे सोडाच सध्या काही ठिकाणी ते फलकही गायब झालेले आहेत. या सर्व प्रकारांकडे मुख्यमंत्र्यांना लक्ष द्यावे लागणार आहे. प्रशासनातील जावयांना जागेवर आणायचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी सर्वप्रथम कोणत्याही कार्यालयांना आकस्मिक भेट देऊन तपासणी धडक उपक्रम राबवायला हवा. हा उपक्रम सुरुवातीपासून भाऊसाहेब बांदोडकर, लुईझिन फालेरो, मनोहर पर्रीकर यांनी प्रभावीपणे राबविला होता. आज डिजिटल युग असल्याने प्रशासनही डिजिटल, ऑनलाईन असणे आवश्यक आहे. वास्तविक याबाबत गोवा अन्य राज्यांच्या तुलनेत बराच अग्रेसर आहे. सर्व खात्यांची संकेतस्थळे, इमेल पत्ते आहेत. बिले, शुल्क ऑनलाईन भरण्याची सुविधा आहे. मात्र जावयांनी या आधुनिक व्यवस्थेलाही गंज आणून ठेवला आहे. हे काम मुख्यमंत्री किंवा मुख्य सचिवांचे नाही, अशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांना या जावयांना खडसवावे लागले हे किती दुर्दैव! अनेक खात्यांची संकेतस्थळे अद्ययावत नाहीत किंवा ती खुली होत नाही. त्यातील माहिती चुकीची आहे. सरकार सगळय़ा गोष्टी ऑनलाईन म्हणून गाजावाजा करत ‘लाँच्ंिांग’चे दिमाखदार सोहळे करते. नंतर ती संकेतस्थळे, पोर्टल, एप्स किती कार्यरत राहतात? एखादे बिल ऑनलाईन भरण्यास गेल्यास संकेतस्थळ खुलेच होत नाही, खुले झाले तर पुढे सरकत नाही. कार्यालयांमध्ये कामासाठी गेलो तर कर्मचाऱयांचा आडमुठेपणा आणि ऑनलाईन गेलो तर संकेतस्थळांची कटकट अशा कात्रित लोक सापडले आहेत. या साऱया प्रकारांची आता मुख्यमंत्र्यांना जाणीव झाल्याचे सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे याबाबत ते प्रत्यक्ष कृती करतात की कृती केली तर जावई नाराज होऊन निवडणुकीत आपल्या पक्षाला मते देणार नाहीत, असा विचार करुन चार पावले मागे हटतात, हे पहावे लागेल.
राजू भि. नाईक