प्रगतीपथावरील गोव्यात कधी नव्हत्या अशा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक, आर्थिक, राजकीय तसेच साधनसुविधांसंदर्भात समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्या उग्र बनत चालल्याने समस्त गोवेकरांच्या आणि गोव्याचे नेतृत्व करणाऱया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कौशल्याची कसोटी लागली आहे.
स्वच्छ, सुंदर, निसर्गरम्य, शांतताप्रिय, अध्यात्म व संस्कृतीने परिपूर्ण गोव्याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. बरेच पर्यटक म्हणूनच येतात आणि गोव्याच्या प्रेमातच पडतात. पंढरीच्या वारीप्रमाणे दरवर्षी गोव्याला भेट देणारेही असंख्य आहेत. मुंबई, पुणे, दिल्लीसह काही मोठय़ा शहरातील धनिक गोव्याला ‘सेकंड होम लँड’ मानतात आणि स्थायिकही होतात. कामधंद्यानिमित्त गोव्यात येणारे बरेच जण कालांतराने ‘गोंयकार’ होतात. अनेक कारणांमुळे परप्रांतियांचे लोढे सुरुच आहेत. त्यामुळे स्थलांतरित लोकसंख्या वाढत आहे. पंधरा लाख लोकसंख्येच्या गोव्यात सहा लाख परप्रांतीय आहेत. गोव्यातील साधनसुविधांवर प्रचंड मोठा ताण आलेला आहे. देशातील एक प्रगतीपथावरील राज्य गोव्यात कधी नव्हत्या अशा सामाजिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक, आर्थिक, राजकीय, साधनसुविधांसंदर्भात समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. या समस्या उग्र बनत चालल्याने गोव्याचे नेतृत्व करणाऱया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या कौशल्याची कसोटी लागली आहे.
गोव्याची कमकुवत आर्थिक स्थिती
कर्नाटककडून म्हादईचे पाणी वळविण्याचा घाट, अनिर्बंधपणे चालल्यामुळे आलेली खाणबंदी, गोळा केलेल्या कचऱयाची विल्हेवाट कशी लावायची, समुद्रकिनाऱयांपासून गोव्यांच्या अंतर्गत भागांमध्ये पोहोचलेल्या अमलीपदार्थांचा विळखा, रस्ते सरळ व रुंद होत असले तरी होणारी वाहतुकीची कोंडी, स्थलांतरित लोकसंख्या वाढ, वाढत्या बेकायदेशीरपणामुळे महसुली उत्पन्नात होणारी घट, त्याचबरोबर मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी यांचे गलेलठ्ठ पगार, सुविधा, वायफळ खर्च, सुविधांचा अतिवापर या सर्वांवर सरकारी निधीचा मोठा भाग खर्च होतो. एवढे करूनही जनतेला फार काही मिळत नाही. सरकारी कार्यालयांतील कारभारात ‘जो काम करतो तोच बिचारा मर मर मरतो’ अशी अवस्था आहे.
गोव्याचे भवितव्य म्हादईवर
पाण्याबाबत जर दोनपेक्षा अधिक जणांमध्ये किंवा राज्यांमध्ये, देशांमध्ये वाद असेल तर त्या पाण्याचे योग्य प्रमाणात वितरण व्हायला हवे, हा सर्वमान्य जागतिक सिद्धांत आहे. त्याच्या आधारेच इतिहास काळापासून अनेक जलतंटे यशस्वीपणे सोडविण्यात आले आहेत. म्हादई जलतंटाही तसाच सुटू शकतो. गोव्याची जीवनदायिनी म्हादई नदी हजारो वर्षे गोव्याचे पालनपोषण करीत आहे आणि यापुढेही तिची गोव्याला गरज आहे. त्यामुळे कर्नाटकने म्हादई पळविणे हे घातक आहे. निसर्गनियम, जागतिक सिद्धांत धाब्यावर बसवून, माणुसकीला तिलांजली देऊन कर्नाटकने म्हादईचा गळा घोटण्याचा डाव रचला आहे. म्हादईचा प्रश्न जलतंटा आयोग, सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचला आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकला परवानगीचे पत्र देऊन दुटप्पीपणा केला आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना तोंडघशी पाडले. न्यायालयाबाहेर कितीही आंदोलने, निदर्शने केली तरी त्याचा फार मोठा उपयोग होणार नाही. गोवा सरकारच्या न्यायालयातील भूमिकेवरच म्हादईचे, गोव्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.
कायदेशीर खाण व्यवसाय सुरू व्हावा
काही खाणवाल्यांनी नियम धाब्यावर बसवून खनिज उत्खनन करण्याचा सपाटा लावला होता. खाणीशी संबंधित अन्य व्यावसायिकांनीही वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेतले. ही लूट करताना त्यांनी दुसऱयांच्या जीवाचीही काळजी घेतली नाही. खाण ट्रकांच्या खाली चिरडून मरणाऱयांची संख्या आठवडय़ाला तीनवर पोहोचली होती. निसर्गाचा ऱहास झाला, त्याचे मूल्यांकन किती? शेवटी हा सारा प्रकार बंद करण्यासाठी खाणबंदी आली. तीच एक समस्या बनली. खाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने खाणींचे लिलावाद्वारे वितरण करून अधिकाधिक कायदेशीरपणे, निसर्गाचे रक्षण करून, गोमंतकीयांची काळजी घेऊन खाण व्यवसाय लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारचे ऐकले असते तर एव्हाना देशाच्या अन्य राज्यांप्रमाणे गोव्यातीलही खाणी सुरू होऊन हजारो कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असता, हजारो हातांना काम मिळाले असते.
पैशांबरोबरच स्वच्छतेचाही मंत्र जपावा
गोळा केलेल्या कचऱयाची विल्हेवाट लावायची कशी, ही गोव्यातील आणखी एक महत्त्वाची समस्या सध्या उग्ररुप घेऊन उभी आहे. साळगाव येथील प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर पालिका, पंचायतींमधील छोटय़ा प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी साळगाव प्रकल्पावर ताण येत आहे. त्याची क्षमता वाढविण्याची निकड आहे. दक्षिण गोव्यातही किमान दोन प्रकल्पांची गरज आहे. नगरपालिकांनीही स्वतःचे प्रकल्प उभारायला हवेत, तेही स्वतःच्याच क्षेत्रात, दुसऱयांच्या नव्हे! प्रकल्पांवरील ताण कमी करण्यासाठी ज्यांना स्वतःच्या कचऱयाची विल्हेवाट लावणे शक्य आहे, त्यांनी ती लावण्याची सवय करून घ्यायला हवी. फ्लॅटमध्ये राहणाऱयांना हे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत असले तरी अनेक फ्लॅट असलेले प्रकल्प उभारताना तेथे कचरा प्रकल्पाची उभारणीही करणे सक्तीचे झाले पाहिजे. स्वतःचे घर असलेल्यांना कचऱयाची विल्हेवाट लावता येते. जिथे तिथे पैशांचा मंत्रजप करीत राहण्यापेक्षा स्वच्छतेचा मंत्र जपल्यास, ही समस्या दूर होण्यास वेळ लागणार नाही.
ड्रग्जचा विळखा सर्वनाश करणार
सरकार, पोलीस अन् पालकांनी खबरदारी घेतली नाही तर अमलीपदार्थांचा विळखा समाजाचा सर्वनाश करून टाकील, हे भयावह वास्तव आहे. लोकप्रतिनिधी याबाबत एकमेकांना दोष देतात. सत्तेत असले तर मात्र गुपचूप राहून या नशेवरची मलई खातात. रोजगार मिळत नाही म्हणून काही स्थानिकही ड्रग्ज व्यवहारात उतरतात, असे सांगितले जाते. याचे कदापि समर्थन करता येत नाही. पोट भरण्यासाठी सरळ अन् चांगले मार्ग अनेक आहे. ड्रग्जच्या विरोधात पोलीस कारवाई करीत असल्याचे दिसते पण त्यांनी कारवाई अधिक व्यापक करायला हवी. सरकारने त्यांच्यावर दडपण आणता कामा नये. पालकांनी मुलांना चांगले संस्कार द्यावे, म्हणजे ड्रग्जच्या विळख्यातून गोवा वाचेल.
राजू भिकारो नाईक