माहिती हक्क कायद्याद्वारे उघड झाली माहिती
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल (एजी) देविदास पांगम हे भारतातील सर्वात जास्त वेतन घेणारे ऍडव्होकेट जनरल असल्याचा दावा ऍड. आयरिश रॉड्रिग्स यांनी केला असून त्यांना महिना 8 लाख रुपये वेतन दिले जाते. जून 2019 ते जानेवारी 2022 पर्यंत त्यांना दोन कोटी 41 लाख 13 हजार 732 रुपये गोवा सरकारने फी च्या स्वरुपात दिल्याची माहिती त्यांनी उघड झाली आहे.
माहिती हक्क कायद्याद्वारे कायदा खात्याकडून सदर तपशील गोळा केला आणि पत्रकारांसमोर उघड केला आहे. भारतातील कुठल्याच ऍडव्होकेट जनरलना एवढी फी दिली जात नसल्याचा ऍड. आयरिश यांचा दावा आहे.
राष्ट्रपतींपेक्षाही अधिक वेतन
भारताच्या राष्ट्रपतींना दरमहा 5 लाख रुपये वेतन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना 2 लाख 80 हजार, सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायमूर्तींना 2 लाख 50 हजार, उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींना 2 लाख 25 हजार, तर गोव्यातील ऍडव्होकेट जनरलला मात्र दरमहा 8 लाख रुपये वेतन दिले जाते, असा दावा रॉड्रिग्ज यांनी केला आहे.
कॅबिनेट मंत्रीपदाच्या सुविधा लागू
ऍडव्होकेट जनरल हे पद कॅबिनेट मंत्रीपदाच्या दर्जाचे असल्याने मंत्र्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्यांना मिळतात. यामध्ये वाहने, पेट्रोल, टेलिफोन, कर्मचारीवर्ग, पोलीस सुरक्षा आदी सुविधांचा समावेश आहे. त्या सर्व सुविधा दिल्या जातात असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक सुनावणीला 10 हजार रुपये मोबदला देण्याचे ठरवले आहे. गोवा सारख्या लहान राज्याला हा खर्च परवडण्यासारखा आहे काय? असा प्रश्नही त्यानी उपस्थित केला आहे.