प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्यातील जनतेसमोर सध्या अनेक समस्या आहेत. राज्यासमोर मोठी संकटे आहेत. काँग्रेसने वेळोवेळी या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या मात्र सरकारला या समस्या सोडविता आल्या नाहीत. हे सरकार व मुख्यमंत्री संवेदनाहिन बनले असून सरकारची कातडी गेंडय़ाची बनली आहे. सर्वच बाबतीत अपयशी ठरलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्य़मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
जनहित आणि गोव्याचे हित समोर ठेवून विरोधी पक्षाने राज्याला भेडसावणारी प्रत्येक समस्या सरकारसमोर मांडली मात्र दुर्दैव हे की सरकारला याची फिकीर नाही. कोणतीही समस्या मांडली, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे निदर्शनास आणली तरी त्यावर सरकार कोणतीही कृती करीत नाही. सरकारच्या या भूमिकेचा काँग्रेस निषेध्घ् करीत आहे, असेही ते म्हणाले. लोकशाही प्रणालीत सरकार उत्तर द्यायला बाधील आहे. मुख्यमंत्री स्वतः उत्तर देत नाहीत. आर्थिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित केल्यास वीजमंत्री उत्तर देतात हे दुर्दैवी आहे, असेही ते म्हणाले.
कुणी निंदा, कुणी वंदा, स्वहित हा आमचा धंदा अशी सरकारची स्थिती आहे. 2012 पासून राज्यात खाणबंदीची समस्या आहे. आतापर्यंत सरकारने फक्त आश्वासने दिली पण प्रत्यक्षात दिलासा मिळालेला नाही. आर्थिक स्थिती कमकुवत बनली आहे. ती सुधारत नाही. त्याचबरोबर महागाई वाढत चालली आहे. सामान्य माणूस आज जीवन जगू शकत नाही अशी स्थिती आहे. बेकारी 35 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. त्यावर सरकार तोडगा काढू शकत नाही. बेकार युवकांमधील अस्वस्थता वाढत आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तरुणांनी पोलिसांना मारणे हे गंभीर आहे.
उत्तर प्रदेशचा भाजप पदाधिकारी गोव्यात मंत्री म्हणून येतो व सुरक्षा व्यवस्थेचा गलथान कारभार उघडा पडतो. अशाप्रकारे एखादा दहशतवादी आला असता तर काय झाले असते. राज्याची अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था धोक्यात आली आहे. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे सरकारसमोर आणली. अटलसेतूवरील 45 कोटीच्या वीज खांबाचे भ्रष्टाचार प्रकरण, बीच क्लीनिंग घोटाळा, सुरक्षा रक्षक प्रकरणी घोटाळा, सेझ घोटाळा तसेच अमलीपदार्थ व्यवसाय असे अनेक घोटाळे सरकारसमोर ठेवले पण सरकार कृती करायला तयार नाही. या सरकारने राज्यात 15 ते 20 वर्षे मागे नेले आहे. म्हादई कर्नाटकला विकून सरकार मोकळे झाले. या मुख्यमंत्र्यांना एकही समस्या सोडविता आली नाही. त्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा व आपला जमिनींचा व्यवसाय सांभाळावा, असेही चोडणकर म्हणाले.
मर्यादित सुट्टीच्या दिवशी कार्यक्रम करु नये : डिमेलो
16 जानेवारीला संत जोझफ फेस्त दिन म्हणून पाळला जातो. या दिवशी सरकारने मर्यादित सुट्टी जाहीर केली आहे पण त्याचदिवशी शिक्षण खात्याने एका कार्यक्रमाचे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेत आयोजन केले आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी काँग्रेस करीत असल्याचे प्रसिद्धी माध्यम निमंत्रक ट्रॉजन डिमेलो यांनी केली. शिखण खाते मुख्य़मंत्र्यांपाशी आहे पण मुख्यमंत्र्याचे या खात्यावर नियंत्रण नाही हेच यातून स्पष्ट झाल्याची टीका डिमेलो यांनी केली.