सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन
प्रतिनिधी / पणजी
मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोवा हे आता खंडपीठ राहिलेले नसून मुंबई उच्च न्यायालय आता महाराष्ट्र आणि गोव्यासाठी विभागून वापरात आणले जात आहे. गोव्यातील उच्च न्यायालयाच्या नूतन वास्तूचे उद्घाटन शनिवार दि. 27 रोजी पर्वरी येथे भारताचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्या हस्ते सकाळी 11 वा. होणार आहे.
बराच काळ प्रतीक्षेत असलेल्या या इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय कायदा आणि न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा, न्या. उदय शंकर ललित, न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, मुबंई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, गोव्याचे कायदा मंत्री नीलेश काब्राल व ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम उपस्थित राहणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाची मुंबई, नागपूर, आणि औरंगाबाद अशी खंडपीठे आहेत. गोवा हे चौथे खंडपीठ नसून गोव्यासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय विभागून घेतले आहे.
उच्च न्यायालयाचा मागोवा घेतल्यास पोर्तुगीज काळात 1544 मध्ये ‘त्रिबुनाल दी रिलासांव’ या नावाने उच्च न्यायालय स्थापन झाले. गोवा मुक्त झाला तेव्हा 1961 साली या न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींची नियुक्ती होती. स्वतंत्र गोव्यात या न्यायालयाचे ज्युडिशियल कमिशनर्स कोर्ट असे रुपांतर झाले. 1981 साली संसदेत कायदा करून दि. 30 ऑक्टोबर 1982पासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे गोव्यात खंडपीठ सुरू झाले.
गोव्याला पूर्ण घटक राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर दि 30 मे 1987 पासून गोव्याला स्वतंत्र उच्च न्यायालय म्हणून मुंबई उच्च न्यायालय विभागून देण्यात आला आहे. दि. 28 एप्रिल 2020 पासून न्या. दीपंकर दत्ता या न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत. गोव्यातील उच्च न्यायालयात दि. 11 जानेवारी 2021 पासून न्या. महेश शरदचंद्र सोनक यांची वरिष्ठ न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली आहे. न्या. दामा शेषद्री नायडू, न्या. नितीन सांब्रे, न्या. मुकुलिका श्रीकांत जवळकर न्यायालयाची धुरा सांभाळत आहेत. राजिस्ट्रार जनरल म्हणून एस. जी. दिघे तर प्रशासकीय निबंधक(गोवा) म्हणून दिनेश शेट्टी काम पाहत आहेत.