शेतकऱयांनी जर माघार घेतली तर भविष्यात शेतकरी पुन्हा ऊस शेतीकडे वळणार असे गृहित धरणे चुकीचे ठरू शकते. त्यामुळे सरकारजवळ अद्यापही वेळ आहे. संजीवनीला नवसंजीवनी देण्याची. पण, त्यासाठी जबर इच्छाशक्तीची गरज आहे.
गोव्यातील एकमेव असा संजीवनी साखर कारखाना सरकारच्या अनास्थेमुळे बंद झाला. तो आत्ता इतिहास जमा झाल्यासारखाच आहे. परंतु गोव्यात ऊस शेती करणाऱयांसाठी घाम गाळणाऱया, कष्ट उपसणाऱया शेतकऱयांचा प्रश्नदेखील व्यवस्थितरित्या सोडविण्यात सरकारला अपयश आले आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱयांनी पर्यायी शेतीकडे वळावे असे सरकारने आवाहन केले परंतु त्याला ठोस असा पर्याय निवडलेला नाही.
संजीवनी साखर कारखाना वारंवार नादुरूस्त होणे व तो तोटय़ात जात असल्याचे कारण देत सरकारने यंदा साखर कारखाना बंद ठेवला व गोव्यातील शेतकऱयांचा ऊस जवळच्या खानापूर (कर्नाटक) येथील साखर कारखान्यात ऊस पुरविला. मात्र, गोव्यात ज्या भागात ऊसाचे सर्वाधिक पीक घेतले जाते त्या सांगे तालुक्यातील वाडे-कुर्डी भागातील ऊस तसाच पडून राहिला. त्यामुळे या भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱयांना प्रचंड फटका बसला. आजही या शेतकऱयांचा ऊस तसाच शेतात पडून आहे. या ऊसाच्या लागवडीसाठी शेतकऱयांनी मेहनत घेतली. बँकांतून कर्ज घेतले. पण, शेवटपर्यंत ऊस उचलण्याची कोणतीच व्यवस्था सरकारने केली नाही. आत्ता हा ऊस हटविण्यासाठी पुन्हा खर्च आहे. तो कोण देणार आणि जोपर्यंत ऊस हटविला जात नाही. तोपर्यंत वेगळे कोणतेच उत्पन्न घेणे शक्य नाही. त्यामुळे वाडे-कुर्डीतील शेतकरी अडचणीत आला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱयांनी उत्पादन वाढवावे, सरकार शेतकऱयांना पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन शेतकऱयांना देण्यात आले. पण, जेव्हा संजीवनी बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले, तेव्हा सरकारने दिलेले आश्वासन हे पोकळ होते हे शेतकऱयांना कळून चुकले.
यंदा ऊसाची नव्याने लागवड करावी की नाही? या विवंचनेत अनेक शेतकरी अडकले. ऊसाची लागवड केली तर ऊस कुठे पाठवायचा? हा प्रश्न त्यांच्यासमोर होता. सरकारने संजीवनी साखर कारखाना बंद केल्याचे जाहीर केल्याने, गेली कित्येक वर्षे ऊस शेती करून आपला संसार चालविणारे शेतकरी अडचणीत आले. गोव्यात सध्या 940 ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत. या शेतकऱयांनी काय करावे? हा गंभीर प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. हे शेतकरी जेव्हा रस्त्यावर उतरणार, आंदोलन करणार असा इशारा देतात, त्यावेळी सरकारने त्यांना थोपवून धरण्याचे काम केले आहे. पण, त्यांच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास प्राधान्य दिलेले नाही.
पर्यायी उत्पन्न घ्यावे तर कोणते?
सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱयांबरोबर बैठक घेतली व ऊस शेती न करता पर्यायी शेतीकडे वळण्याचा सल्ला दिला. पर्यायी शेती कोणती करावी याचे ठोस उत्तर मात्र सरकारकडून मिळालेले नाही. ऊसाऐवजी भाजीची लागवड करा अशी सूचना शेतकऱयांना करण्यात आली. कोणत्याही प्रकारच्या भाजीची लागवड करावी. ही सर्व भाजी सरकारच्या फलोत्पादन महामंडळातर्फे खरेदी केली जाणार असल्याचे आश्वासन शेतकऱयांना दिले. भाजीची लागवड करण्यासाठी लागणारे बियाणे तसेच पाणी पुरवठा करण्याचे आश्वासन शेतकऱयांना देण्यात आले आहे.
सरकारने यापूर्वी शेतकऱयांना अनेक आश्वासने दिली. परंतु, त्याची पूर्तता झालेली नाही हा अनुभव शेतकऱयांना आहे. त्यामुळे सरकारकडून ठोस कृती होत नाही तोपर्यंत शेतकरीदेखील अंतिम निर्णय घेण्याच्या मनःस्थितीत नाही. काही शेतकऱयांनी ऊसाऐवजी सुपारी व केळी बागायती करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली आहेत. शेतात असलेला ऊस गुरांना घालण्याशिवाय त्याच्याकडे पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. वर्षभरासाठी लागणारा गूळ तयार करण्यासाठी थोडीफार ऊसाची शेती करण्यावर भर दिलेला आहे.
संजीवनी साखर कारखाना बंद करणे सरकारला सहज शक्य होते आणि ते सरकारने केले. गोव्यात ऊस शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी हा कारखाना धारबांदोडा परिसरात आणला. साखर कारखाना सुरू झाल्यानंतर गोव्यातील अनेक शेतकऱयांनी ऊस लागवडीवर भर दिला. साहजिकच या कारखान्यात अनेकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या रोजगार मिळाला. सुरूवातीचा काळ सोडला तर त्यानंतर कारखान्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत राहिले. त्यामुळे कारखान्याची परिस्थिती बिकट होत गेली. गळीत हंगाम सुरू करायचा झाला तर लाखो रूपये खर्च करावे लागणार.
पर्यायी व्यवस्था करायला हवी होती
हा कारखाना बंद करण्याअगोदर सरकारने पर्यायी व्यवस्था करायला हवी होती. जेणेकरून गेली अनेक वर्षे ऊसाच्या मळय़ात घाम गाळणाऱया, कष्ट उपसणाऱया शेतकऱयांना न्याय मिळाला असता. आता सरळ पर्यायी शेती करावी असे सांगून शेतकऱयांना धक्काच दिलेला आहे. सरकार नवीन कारखाना उभारणार असल्याचे सांगत आहे. पण, आता शेतकऱयांनी जर माघार घेतली तर भविष्यात शेतकरी पुन्हा ऊस शेतीकडे वळणार असे गृहित धरणे चुकीचे ठरू शकते. त्यामुळे सरकारजवळ अद्यापही वेळ आहे. संजीवनीला नवसंजीवनी देण्याची. पण, त्यासाठी जबर इच्छाशक्तीची गरज आहे.
आता ऊस शेतकऱयांनी पर्यायी शेती निवडली व सरकारच्या सूचनेनुसार भाजीपाल्याची लागवड केली तर पुन्हा ऊस शेतीकडे कोणी फिरकणार नाही. साहजिकच गोव्यातील ऊस शेती ही इतिहासजमा झालेली असेल.
महेश कोनेकर