पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आश्वासन : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिल्लीत घेतली भेट : खाणमंत्री प्रल्हाद जोशीही खाणींबाबत सकारात्मक
प्रतिनिधी / पणजी
राज्यातील खाणी सुरू करून गोव्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची दिल्लीत भेट घेऊन केली. मुख्यमंत्र्यांची पंतप्रधानांकडे तब्बल 26 मिनिटे चर्चा झाली. त्यांनी याविषयी प्रशासकीय पातळीवर 10 ऑक्टोबरपर्यंत बैठक बोलावून त्यावर चर्चा केली जाईल आणि 15 दिवसात राजकीय पातळीवरही त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी बुधवारी सायंकाळी गोव्यात परतल्यावर पत्रकारांना सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे देशात कोविडची साथ पसरल्यावर 6 महिन्यांनंतर प्रथमच नवी दिल्लीला गेले आणि बुधवारी पंतप्रधानांची त्यांनी भेट घेतली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर सायंकाळी ते गोव्यात परतले.
आपल्या दिल्ली दौऱयात आपण पंतप्रधानांसमोर गोव्यातील विविध विषय मांडले, मात्र कोणतेही विशेष आर्थिक पॅकेज मागितले नाही. या उलट गोव्यावर जो खाणी संदर्भात अन्याय झालेला आहे तो दूर करा, अशी मागणी केली. खाण व्यवसाय गोव्यात पुन्हा सुरू झाला तर राज्यातील अनेक प्रश्न सुटतील, अशी माहितीही त्यांनी पंतप्रधानांना दिली.
दिगंबर कामत सरकारची 2007 मधील चूक
राज्यातील खाणी बंद होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा. गोवा सरकारने 2007 मध्ये ज्यावेळी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी राज्यातील खाणींच्या लीज करारांचे नूतनीकरण केले असते तर राज्यातील खाण व्यवसाय 2027 पर्यंत सुरळीतपणे चालला असता. परंतु दिगंबर कामत यांनी केवळ 3 खाणींचे नूतनीकरण केले. इतर खाणींच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले नाही. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने जो काही निवाडा दिला हा त्याचा परिपाक होता. आज राज्याचे आर्थिक नुकसानही प्रचंड प्रमाणात झालेच शिवाय इतर साऱया व्यवसायांवरही परिणाम झाला आणि खाण व्यवसाय बंद पडला.
गोव्याच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची विनंती
खाण व्यवसाय बंद पडल्याने राज्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत झालेली आहे. राज्यासमोर अनेक समस्या गंभीरपणे आहेत. अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम झालेला असून आता यावर केंद्र सरकारने व स्वतः पंतप्रधानांनी हस्तक्षेप करावा आणि तोडगा काढावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पंतप्रधानांकडे केली.
येत्या 10 ऑक्टोबरपर्यंत तोडग्याचा विचार करणार
पंतप्रधानांनी सर्व म्हणणे ऐकून घेतले आणि येत्या 10 ऑक्टोबरपर्यंत प्रशासकीय पातळीवर बैठक घेऊन त्यावर कसा तोडगा काढता येईल यावर विचार विनिमय केला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर पुढील 15 दिवसात राजकीय पातळीवर देखील यावर तोडगा काढण्याच्या मागणीचाही अवलंब करता येईल का? यावर निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दैनिक तरुण भारतला दिली.
खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी तोडग्यास तयार ?
मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची नवी दिल्लीत भेट घेतली व त्यांच्याशी देखील चर्चा केली. प्रल्हाद जोशी यांनी गोव्यातील खाणींसंदर्भात चांगलाच अभ्यास केला होता. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोव्यावर याबाबत अन्याय झाल्याचे सांगताच त्यास 2007 मध्ये जे मुख्यमंत्री होते, तेच जबाबदार असल्याचे जोशी म्हणाले. त्यावेळी जर तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी लीज करारांचे नूतनीकरण केले असते तर गोव्यावर ही पाळी आली नसती, परंतु आता यावर कोणतातरी तोडगा अवश्य काढूया. गोव्यावर खरोखरच खाण व्यवसाय बंद पाडून जो काही अन्याय झालेला आहे तो अवश्य दूर करूया, असे आश्वासन जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले.
कोविड व इतर विषयक माहिती दिली पंतप्रधानांना
दैनिक तरुण भारतशी बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, आपण पंतप्रधानांना राज्यात वाढत जाणारा कोविड व गोवा सरकारने त्यासाठी घेतलेल्या सर्व उपाययोजनांची माहिती दिली. तसेच केंद्र सरकारची आत्मनिर्भर योजना गोव्यात राबविली आणि आता गोवा सरकारतर्फे स्वयंपूर्ण गोवा योजना 1 ऑक्टोबरपासून राबविली जात असल्याची माहिती दिली. पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आता लॉकडाऊन नाहीच
दैनिक तरुण भारतशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, यानंतर दररविवारी किंवा अन्य कोणत्याही दिवशी देखील लॉकडाऊन करण्याचा सरकारचा विचार अजिबात नाही. गोव्यात पर्यटन मौसम सुरू झालेला आहे. हजारो पर्यटक गोव्यात पोहोचलेले आहेत. त्यामुळे यानंतर लॉकडाऊन हा विषयच संपलेला आहे. आता अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे हे एक उद्दिष्ठ आहे. त्यादृष्टीने आपण पावले उचलित असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.