क्रांतीदिन कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्र्यांचे उद्गार
प्रतिनिधी / मडगाव
आज प्रत्येकाने शेतीकडे वळण्याची गरज आहे. कोरोना व्हायरसने आज आम्हाला इतर राज्यावर अवलंबून राहू नये अशा प्रकारची शिकवण दिलेली आहे. त्यामूळे प्रत्येकाने शेतीकडे वळून कृषी क्षेत्रात आपला उद्योग सुरु करण्याचा प्रयत्न करावा. तसेच राज्य सरकारने शेतकऱयासाठी अनेक योजना राबवलेल्या आहेत. या योजनांचा लाभ प्रत्येकाने घ्यावा असे उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर म्हणाले.
मडगाव लोहिया मैदानावरील क्रांतीदिनकार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई, कुंकळ्ळीचे आमदार क्लाफास डायस, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी अजीत रॉय, मडगावच्या नगराध्यक्षा पूजा नाईक, मुख्याधिकारी अजीत पंचवाडकर, दक्षिण गोव्याचे पोलीस अधीक्षक अरविंद गावस, नगरसेवक अविनाश शिरोडकर, दामोदर नाईक व इतरांची उपस्थिती होती.
डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी 18 जून 1946 रोजी गोव्यात येऊन आम्हाला पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्त करण्यासाठी हाक दिली होती. त्यामुळे आज 18 जून रोजी आपण क्रांतीदिन म्हणून साजर करतो. ज्या प्रकारे डॉ. लोहिया यांनी गोव्यात क्रांती घडवून आणली होती, त्याच पद्धतीने आमच्यावर आता कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणण्याची वेळ आलेली आहे असे उपमुख्यमंत्री कवळेकर म्हणाले.
भाजप सरकारने सालाझारशाही प्रमाणे वागू नये
आज आपण 75वा क्रांतीदिन साजरा करत आहोत. जे स्वातंत्र्यसैनिक गोव्यासाठी लढले त्यांची आज आपण आठवण केली पाहिजे. तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकरीमध्ये सरकारने सामावून घेतले पाहिजे. ज्या प्रकारे सालाझाराशाहीपासून गोव्याला मुक्त करण्याकरिता डॉ. राम मनोहर लोहिया व डॉ. ज्युलियांव मिनेझीस यांनी आवाज उठविला होता, त्याचप्रकारची पाळी आता भाजप सरकारने राज्यातील जनतेवर आणू नये. कारण वास्को येथे काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांना पत्रकार परिषदेच्या दरम्यान मास्क न घालण्याचे कारण सांगून वास्को पोलिसांनी अटक केल्याबद्दल विराधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी निषेध केला. घटनेने प्रत्येकाला अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तसेच स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्वप्नातले ‘गोंय’ बनविण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला एकत्रित येऊन काम करण्याचा प्रयत्न करावा लागेल असे, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले.
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले की, गोव्यातील नागरिकाने अन्यायाविरूद्ध आवाज उठविण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला अटक केली जाते. अशा सरकारला घरी पाठविण्याची वेळ आलेली आहे. सरकार सालाझार प्रमाणेच गोव्यातील जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. गोमंतकीयांना स्वतंत्र्यपणे जगण्याचा अधिकार मिळत नाही. खलाशांना गोव्यात आणण्यासाठी सरकार काहीच करत नाही. उलट त्यांच्याकडून कशा प्रकारे पैसे वसूल करण्यात येतील यावर सरकार विचार करताना दिसत आहे. आज कोरोनाच्या केसीस वाढत असताना देखील राज्याच्या सीमा बंद केल्या जात नाही. गरज नसताना परप्रांतीय लोक गोव्यात मोठय़ा प्रमाणात प्रवेश करताना दिसत आहे.