गोव्यात 20 आणि 21 रोजी होणाऱया निवडणुकीत स्वच्छ प्रतिमेचे उमेदवार शोधून काढून त्यांना निवडण्याची जबाबदारी मतदारांवर आहे.
गोव्यात दहा नगरपालिका व पणजी महानगरपालिकेसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. उत्तर गोवा व दक्षिण गोवा या दोन्ही जि पं. वर सत्ताधारी भाजपने अपेक्षेप्रमाणे बहुमत मिळविले. आताही पणजी मनपासह अकराही पालिकांवर आपलाच पूर्ण बहुमताने विजय होईल, असा दावा भाजपने केला आहे. ही निवडणूक पक्षीय चिन्हांवर होत नसली तरी सर्व पालिकांमध्ये भाजपचे उमेदवार, कार्यकर्तेच नव्हे तर आमदार, मंत्री जोरदारपणे प्रचार करत आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापरही केला जात आहे. जि. पं. च्या माध्यमातून आपण ग्रामीण भाग जिंकला, आता पालिकांच्या माध्यमातून शहरी भागही जिंकणार, परिणामी पुढच्या वर्षी विधानसभाही पूर्ण बहुमताने जिंकणार असे भाजपचे गणित आहे.
विरोधकांमध्ये सर्व जागांवर उमेदवार उभे करण्यापासून सर्वच बाबतीत अनेक कमतरता दिसून येत आहेत. त्यांनी संधी मिळेल त्या ठिकाणी सरकारवर जहरी टीका करणे आणि पत्रकार परिषदांवरच अधिक भर दिल्याचे दिसून येते. काँग्रेस, मगो, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप यांनी पॅनल्स केलेली नाहीत. काही स्वतंत्र मात्र जोरदार तयारीला लागले आहेत. एकंदरीत चित्र पाहता भाजप विरुद्ध भाजपच दिसत आहे. विरोधकांमध्ये संघटनशक्तीचा अभाव दिसतो. कार्यकर्त्यांची वानवा दिसते. त्यामुळे प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणे शक्य होत नाही. आमदार व अन्य नेतेमंडळी त्यांच्या भागातही कुठे वावरत नाहीत. अशाने कसा होणार हुकूमशाही भाजपचा पाडाव? लोकशाहीत महत्त्व असलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या या निवडणुकीला राजकीय पक्षांसाठी कितीही आयाम असले तरी मतदारांसाठी ही स्वतःचे प्रतिनिधी निवडण्याची नामी संधी आहे. नगरवासियांना स्वतःच्या नगरपालिका ‘स्वच्छ’ करण्यासाठी ‘स्वच्छ’ प्रतिनिधी निवडण्याची सुवर्णसंधी आहे.
पणजी महानगरपालिकेसह पेडणे, डिचोली, वाळपई, कुंकळी, कुडचडे-काकोडा, काणकोण पालिकेसाठी 20 रोजी तर मुरगाव, मडगाव, म्हापसा, सांगे व केपेसाठी 21 रोजी मतदान होणार आहे. काही प्रभागांमध्ये बिनविरोध निवडी झाल्या आहेत. मोजक्याच प्रभागांमध्ये दुरंगी, तिरंगी लढती होत असून बहुतांश ठिकाणी उमेदवारांची भाऊगर्दी आहे.
गेल्या अनेक वर्षांचा पालिकांचा अनुभव चांगला नाही, त्यामानाने ग्रा.पं. चांगल्या आहेत. काही पालिका मंडळांनी आपले शहर स्वच्छ, सुंदर, सक्षम करण्याच्या कामापेक्षा शहराचा कचराच करून टाकला आहे. ना स्वच्छता, ना विकास, ना जनसुलभ प्रशासन. अवघे शहर बकाल.
‘स्मार्ट सिटी’ असे गोंडस नाव मिरविणाऱया पणजी मनपाला स्वतःच्या अनेक समस्या सोडविणे गेली अनेक वर्षे शक्य झालेले नाही, ही यादी सुरेंद्र फुर्तादो चांगली देतात. दरदिवशी शेकडो टन कचरा निर्माण करणाऱया महानगरपालिकेला स्वतःचा कचरा विल्हेवाट प्रकल्पही उभारता आलेला नाही, हे सर्वांत मोठे अपयश. पणजीसह अन्य नगरपालिकांमध्येही विविध समस्या भेडसावत आहेत. भ्रष्टाचारानेही कळस गाठलेला आहे. नियोजनाचा अभाव आणि अंमलबजावणीचा बोजवारा उडाल्याने त्या त्या शहरांतील नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एखादय़ा कामासाठी एखादा माणूस पालिकेत गेला आणि त्याचे काम सहजपणे झाले, तर तो भाग्यवानच म्हणायचा, अशी परिस्थिती नगरपालिकांमध्ये अनुभवायला मिळते. उत्पन्नाचे, महसुलाचे स्रोत असूनही बहुतांशवेळी पालिका कर्जबाजारी होतात. आर्थिकदृष्टय़ा आत्मनिर्भर होण्याची क्षमता असलेल्या पालिकांनाही सरकारकडे निधीसाठी हात पसरावे लागतात. कर्मचाऱयांचे वेतन देण्यासाठीही पालिकांकडे निधी नसतो, अशी पाळी पालिकांवर अनेकदा येते. हे सारे चित्र बदलून टाकायचे असेल तर अगोदर मंडळातील नगरसेवक ‘स्वच्छ नीती’चे असायला हवेत.
प्रभाग आरक्षण व प्रभाग फेरचनेवरुन सरकारने जेवढा घोळ घातलेला आहे तेवढा गोव्याच्या आणि देशाच्या राजकारणात कुख्यात असलेल्या काँग्रेसच्या राजवटीतही कधी घालण्यात आला नव्हता. आरक्षण व पुनर्रचनेवरील हे प्रकरण गोवा खंडपीठातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. दुसऱया बाजूने सर्व पालिकांची प्रकियाही पूर्ण झाली असून आता राहिले आहे केवळ मतदान.
हे सारे त्रांगडे करुन सरकारने उमेदवारांना हैराण करुन सोडले, कुणाचे पंख छाटले तर चक्क कुणाचे हातपाय कापले असे म्हणावे एवढी वाईट परिस्थिती करुन ठेवली. प्रभाग रचनेत फोडाफोड करताना घराचीही फोडाफोडी करुन एकाच घरातील मते अनेक प्रभागांमध्ये टाकली. याबाबत कुणाला शिक्षा होणार की नाही? प्रभाग आरक्षण, फेररचनेच्या घोळामुळे सर्वत्र असंतोष माजलेला असताना उमेदवारांची भाऊगर्दी काय दर्शवते? निवडणुकीत उतरण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, ते नगरसेवक बनून नगराचे सेवक बनण्यासाठी की ‘स्वयंसेवक’ (?) बनण्यासाठी?
आता संधी आली आहे चांगले नगरसेवक निवडण्याची! जनसेवा करण्यासाठी आपल्याला कोणताच सरकारी लाभ नको, असे सांगणारे उमेदवार मिळतात काय, ते मतदारांनी पहावे. वेळकाळाची पर्वा न करता हाकेला धावणारे, आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांना मदत करणारे, कला-संस्कृती मानणारे अन् तिच्या जतनासाठी योगदान देणारे, सरकारी योजनांचा कोणत्याही कमिशनशिवाय लाभ मिळवून देणारे, शहराची आत्मनिर्भरता, सुंदरता, सुरक्षेबाबत सजग उमेदवार शोधून काढून त्यांना निवडण्याची जबाबदारी मतदारांवर आहे.
राजू भि. नाईक