काँग्रेस-निजद आमदारांचा तीव्र विरोध : सरकारविरोधात घोषणांसह सभागृहात आंदोलन
प्रतिनिधी / बेंगळूर
विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि निजद आमदारांचा तीव्र विरोध, आंदोलन आणि गदारोळातच विधानसभेत गोहत्या बंदी (कर्नाटक पशुहत्या प्रतिबंधक आणि संरक्षण विधेयक-2020) विधेयक संमत झाले. पशूसंगोपनमंत्री प्रभू चौहान यांनी बुधवारी विधानसभेत गोहत्या बंदी विधेयक मांडले. या विधेयकाला जोरदार आक्षेप घेत काँग्रेस आणि निजद आमदारांनी सभाध्यक्ष विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांच्या आसनासमोर आंदोलन छेडत राज्य सरकारविरोधी घोषणा दिल्या.
प्रभू चौहान यांनी गोहत्या बंदी विधेयक मांडताच विधानसभा विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी विरोध दर्शविला. नवे विधेयक सभागृहात मांडण्यासंबंधी कामकाज सल्ला समितीच्या बैठकीत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. असे असताना नवे विधेयक मांडणे योग्य नाही, असे सांगून राज्य सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष कागेरी यांनी, महत्त्वाचे नवे विधेयक असेल तर सभागृहात मांडण्याचा निर्णय कामकाज सल्ला समितीच्या बैठकीत झाला आहे, असे स्पष्ट केले. सभाध्यक्षांच्या भूमिकेचे समर्थन करत भाजप आमदारांनी हिंमत असेल तर विधेयकावरील चर्चेत सहभागी व्हा!, असे आव्हान विरोधी पक्षातील आमदारांना दिले. त्यामुळे अधिकच संतप्त झालेल्या काँग्रेस आणि निजद आमदारांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.
गोहत्या बंदीच्या मुद्दय़ावरून विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षात शाब्दिक चकमक उडाली. याप्रसंगी सभागृहात गदारोळ माजला. मात्र, सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने काँग्रेस-निजद आमदारांनी सभाध्यक्षांच्या आसनासमोर धरणे आंदोलन छेडत घोषणाबाजी केली. या गदारोळातच आवाजी मतदानाने सदर विधेयक संमत झाले. यापूर्वी काँग्रेस-निजद आमदारांनी गोहत्या बंदी विधेयकाला तीव्र विरोध केला होता. मुस्लीम धर्मिय नेत्यांनी सिद्धरामय्या यांची भेट घेऊन हे विधेयक जारी न करण्यासंबंधी चर्चा केली होती.
गोहत्या बंदी झाल्यास अनेक कुटुंबे रस्त्यावर येतील. त्यामुळे अशा कुटुंबांची उपासमार होईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र, राज्य सरकारने गोहत्या बंदी विधेयक जारी करण्यात येईल, असे सांगितले होते.
जनावरांच्या वाहतुकीबाबतही नियम
कृषी आणि पशुसंगोपनासाठी केंद्र सरकारच्या नियमानुसार जनावरांची वाहतूक करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांकडून तीन ते पाच वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यावरील श्रेणीच्या पोलीस अधिकाऱयांना तपासणी आणि जप्तीची कारवाई करण्याच्या अधिकाराची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. संशोधनाच्या निमित्ताने गायींची कत्तल किंवा वाहतूक करण्यास या विधेयकातून सूट देण्यात आली आहे. पशु वैद्यकीय अधिकाऱयांनी संमती दर्शविल्यासच जनावरांची हत्या करण्यास मुभा देण्यात आली आहे.
विधेयकातील तरतुदी…
गाय, बैल, वासरू, म्हैस, रेडा या उपयुक्त जनावरांची हत्या करू नये, गोहत्या केल्यास 50 हजार रुपयांपासून 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड, तसेच 3 ते 7 वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद गोहत्या बंदी विधेयकात आहे. गोहत्या प्रकरणी दुसऱयांदा दोषी ठरल्यास 10 लाख रु. दंड आणि किमान 7 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. मात्र, 13 वर्षांवरील म्हशींच्या हत्येसाठी सशर्त परवानगी दिली जाणार आहे. त्याकरिता संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेकडून परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा उल्लेखही विधेयकामध्ये आहे.