गोसंरक्षणासाठी कायदा केला पण या कायद्यात गोमांस निर्यातबंदीवर कसलाच उल्लेख का नाही असा सवाल विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे.
ग्रा.पं. निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. सध्या कर्नाटकात कोरोनाचा फैलाव आटोक्मयात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात निवडणुकीची धांदल सुरू झाली आहे. कर्नाटक विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दि. 7 डिसेंबरपासून सुरू झाले आहे. खरेतर हे अधिवेशन 7 दिवसांचे होते. ग्रा.पं. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर चारच दिवसांत सूप वाजविण्यात आले आहे. विधानसभेत गोहत्या बंदी विधेयक संमत झाले आहे. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात गोहत्या बंदी कायदा करण्याचे जाहीर केले होते. बुधवारी ‘गोहत्या नियंत्रण व संरक्षण विधेयक’ विधानसभेत संमत झाले आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस व निजदने या विधेयकाला विरोध दर्शविला आहे. गोवंशाच्या संरक्षणासाठी उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा करण्यात आला आहे. गाय-बैलांची बेकायदा वाहतूक करणेही आता शिक्षापात्र ठरणार आहे. गोसंरक्षणासाठी कायदा केला पण या कायद्यात गोमांस निर्यात बंदीवर कसलाच उल्लेख नाही, याला काय म्हणायचे, असा सवाल विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे.
गेल्या आठवडय़ात भाजप राज्य कार्यकारणीची बैठक बेळगावात झाली. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्यासह त्यांच्या मंत्रीमंडळातील अनेक प्रमुखांनी कार्यकारणीत भाग घेतला होता. ‘लव्ह जिहाद’ आणि गोहत्या बंदी कायद्यासाठी कार्यकारिणीत सरकारवर दबाव आणण्यात आला होता. याच अधिवेशनात दोन्ही विधेयके मांडण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. गोवंशाच्या संरक्षणासाठी अखेर सरकारने कायदा केला आहे. कामधेनू म्हणून गायीची व बळीराजाचा मित्र म्हणून बैलांची पूजा केली जाते. गोवंश हा नेहमी शेतकऱयाचा मित्र आहे. सध्या शेती करण्यासाठी अनेक यंत्रांचा वापर होतो. तंत्रज्ञानाचा विकास होण्याआधी केवळ बैलांचा शेतीसाठी वापर होत होता. शेतजमिनीची मशागत असो पेरणी असो बैल जोडी शेतकऱयाला साथ देतात. म्हणून बळीराजा त्याची पूजा करतो. त्याला सजवतो. गाय, बैल आदी जनावरांबद्दल एक पूजनीय भावना आहे.
ग्रामीण भागात आजही शेतकरी एखादी गाय किंवा बैल निरूपयोगी ठरला तर त्याला कत्तलखान्याला पाठवत नाही. त्याचा कुटुंबातील एखाद्या सदस्याप्रमाणे सांभाळ करतो, अशा गोवंशाची हत्या केली जाते. या मुद्दय़ावरून अनेक ठिकाणी संघर्ष झाले आहेत. अनेकांचे बळीही गेले आहेत. कत्तलखान्याला येणारी जनावरे वाचविण्यासाठी हिंदु संघटना सक्रिय आहेत. जनावरांची वाहतूक करणारी वाहने अडवून ती पेटविल्याची उदाहरणे आहेत. हा मुद्दा अनेकवेळा जातीय संघर्षालाही कारणीभूत ठरतो. या संघर्षाला पूर्णविराम देण्याचे काम राज्य सरकारने केले आहे. गोहत्या बंदी कायदा करावा ही मागणी जुनीच आहे. भाजपनेही आपल्या जाहीरनाम्यात यासंबंधी आश्वासन दिले होते. यापुढे बेकायदा गायींची वाहतूक व त्यांची हत्या करणाऱयांना सात वर्षांचा कारावास होणार आहे. कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली आहे. खरे तर 1964 पासून गोहत्या बंदीचा कायदा अस्तित्वात आहे.
या कायद्यातही अनेक त्रुटी आहेत. गायींची बेकायदा वाहतूक व गोहत्या करण्याचा प्रकार अजामीनपात्र ठरविण्यासाठी भाजप आमदारांची मागणी होती. त्याचा विचार कायदा करताना झाला नाही. याबरोबरच गोमांस निर्यातीचाही या कायद्यात उल्लेख नाही. बेकायदा कत्तलखाने चालविणाऱयांविरुद्ध कोणती कारवाई करणार या विषयीही स्पष्टता नाही. गेल्या 56 वर्षांपासून हा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नव्हती. आता तरी गोवंशाच्या रक्षणासाठी केलेल्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी कशी करता येईल याचा विचार व्हायला हवा. अनेकवेळा चाऱयाअभावी गायी, म्हशींना कत्तलखान्यांना पाठविण्याचे प्रकारही होतात. अशा जनावरांचे पालन पोषण करण्यासाठी गोशाळा वाढविण्याची गरज आहे. आंतरराज्य जनावरांची वाहतूकही कायद्याने बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. उत्तर प्रदेश पाठोपाठ कर्नाटकानेही गोवंशाच्या संरक्षणासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली आहे.
कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे आव्हानात्मक ठरणार आहे. कर्नाटकात कायदा करण्यापूर्वी उत्तर प्रदेशला पथक पाठवून त्या राज्यात कायदा कसा आहे याचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यात अनेक गोष्टी आढळून आल्या आहेत. एका उत्तर प्रदेशमध्ये दीड हजारांहून अधिक गोशाळा आहेत. काही खासगी तर काही गोशाळा सरकारी अखत्यारित येतात. कर्नाटकात बोटावर मोजण्याइतक्मया गोशाळा असल्या तरी सरकारी गोशाळा नाहीत. किमान 1 हजारांहून अधिक गोशाळांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी आवश्यक जागा, निधीचा प्रश्न निकालात काढावा लागणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येक जनावरांमागे 30 रु. दिले जातात. आता कर्नाटकातही गोशाळांतील जनावरांच्या निगराणीसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. अशा अनेक मुद्दय़ांचा कायदा करताना विचार झाला नाही. उपलब्ध आकडेवारीनुसार राज्यात 3 कोटींहून अधिक जनावरे आहेत. त्यामध्ये गायी, बैलांची संख्याच 85 लाखांइतकी आहे. रेडे आणि म्हशी 29 लाख इतकी आहेत. गोहत्या प्रतिबंधक कायदा आणून भाजपने दिलेला शब्द पाळला आहे असे पशुसंगोपन मंत्री प्रभू चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषी व भूसुधारणा कायद्याच्याविरोधात कर्नाटकातही शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. राजधानीत बुधवारी चाबुक आंदोलन छेडण्यात आले होते. शेतकरी आंदोलनाला कर्नाटकातही प्रतिसाद मिळतो आहे. तर दुसरीकडे ग्रा.पं. निवडणुकीत एक धक्कादायक प्रथा सुरू झाली आहे. काही गावात पदाचा अक्षरशः लिलाव सुरू झाला आहे. लिलावातून मिळालेली रक्कम मंदिरांच्या जीर्णोद्धारासाठी वापरली जात आहे. निवडणूक आयोगाने ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली आहे. एखाद्या गावात 10 जागांवर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर पाच जागा लिलावाद्वारे विकल्या जात आहेत. ज्यांना सदस्य व्हायचे आहे त्यांनी लिलावात भाग घेऊन बोली करायची आहे. 5 ते 6 लाखांपर्यंत ग्रा.पं. सदस्यपदाची विक्री झाली आहे. विजापूर, मंडय़ा, हासन, दावणगेरी, तुमकूर, हावेरी, गुलबर्गा, रायचूर जिह्यात असे प्रकार आढळून आले आहेत. पद विक्री झाल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांविरुद्ध थेट एफआयआर दाखल करण्याची सूचना निवडणूक आयोगाने केली आहे. सध्या खेडय़ापाडय़ात निवडणुकीचे वातावरण तापू लागले आहे. अधिकाधिक ग्रा.पं. वर आपल्या समर्थकांची वर्णी लागण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. यात कोण यशस्वी होणार हा येणारा काळच ठरवेल.
रमेश हिरेमठ