लिलावाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली
शिरोळ / प्रतिनिधी
येथील तहसीलदार कार्यालयाने बेकायदेशीर गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा लिलाव आयोजित करण्यात आला होता. परंतु एका जेसीबीचा लिलाव वगळता अन्य कोणत्याही वाहनाचा लिलाव होऊ शकला नाही. सध्या असलेल्या वाहनांच्या किंमतीपेक्षा लिलावाची किंमत अधिक असल्याने लिलावात कुणीही भाग घेतलेला नाही यामुळे लिलावाची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या लिलाव बोलीसाठी 21 लिलाव धारकांनी भाग घेतला होता. वाहनांच्या किंमतीपेक्षा लिलावाची रक्कम अधिक असल्याने उपस्थित लिलावधारकांपैकी कुणीही बोली लावली नसल्याने लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. तहसीलदार कार्यालयामध्ये प्रांताधिकारी डॉ. विकास खरात यांनी लिलावाच्या अटी नियम स्पष्ट केले.
तीन वर्षांपूर्वी बेकायदेशीर वाळू माती, दगड सह अन्य गौण खनिज संपत्तीचा गाड्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. या वाहनधारकांना पाचपट दंडाची रक्कम भरण्याचे आदेश संबंधित विभागाने दिले होते. वाहन धारकांना दंडात्मक नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. वाहनाच्या किंमतीपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक असल्याने वाहनधारकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. तहसीलदार विभागाने जप्त करण्यात आलेल्या ट्रक, ट्रॅक्टर, जेसीबी या गाड्यांचा लिलाव काढण्यात आला होता. परंतु वाहनांच्या किंमतीपेक्षा लिलावाच्या बोलीची रक्कम अधिक असल्याने बोली कुणीही घेतली नाही. त्यामुळे लिलाव तहकूब करण्यात आला. यातील जप्त करण्यात आलेल्या पाच धारकांनी लिलाव पूर्वीच दंडात्मक रक्कम भरल्याने या गाड्यांचा लिलाव झाला नाही. यावेळी तहसीलदार अपर्णा मोरे धुमाळ, प्रादेशिक परिवहनचे नंदकिशोर पाटील, नायब तहसीलदार पी. जी.पाटील आदी उपस्थित होते. नुकतेच केंद्र शासनाने पंधरा वर्षं पुढील आव्हान भंगारात काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या जप्त करण्यात आलेली बहुसंख्य वाहन कालबाह्य झाली आहेत. त्यामुळे लिलाव होऊ शकला नाही. जप्त करण्यात आलेल्या वाहनावर खाजगी सावकार फायनान्स बँक आदींची कर्ज असल्याचे बोलले जात होते.