पालकमंत्री उदय सामंत यांची माहिती : ग्रंथालय चळवळीतून समाधान
वार्ताहर / कणकवली:
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या 2019 – 20 या आर्थिक वर्षातील देय थकित अनुदानासाठी 30 कोटी 93 लाख 75 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती सिंधुदुर्ग जिह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास वितरित व खर्च करण्यास ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचलनालय यांना मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत नुकताच ‘तरुण भारत’च्या माध्यमातून आवाज उठविण्यात आला होता. त्यानंतर हा निर्णय घेतल्याने ग्रंथालय चळवळीतून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत सामंत म्हणाले, 2020 – 2021 या आर्थिक वर्षात कला व संस्कृती, सार्वजनिक ग्रंथालये, मध्यवर्ती, जिल्हा व तालुका ग्रंथालय यांना सहाय्यक अनुदानासाठी 123 कोटी 75 लाख रुपये एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आल. सार्वजनिक ग्रंथालयांना मागील वर्षाचे थकित अनुदान 32 कोटी रुपये देण्याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी कृती समितीची 12 जुलै रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
बैठकीत वित्तमंत्र्यांशी चर्चा करून अनुदान वितरित करण्याबाबत सामंत यांनी विनंती केली होती. वित्त विभागाने मंजूर तरतुदीच्या 25 टक्के म्हणजे 30.93 कोटी अनुदान वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
कर्मचारी संघटनेकडून आभार!
लॉकडाऊन काळात ग्रंथालय कर्मचाऱयांना पगार मिळणे कठीण झाले होते. मागील नऊ महिने अनुदान प्राप्त झाले नव्हते. हे कारण होते. मात्र याबाबत ‘तरुण भारत’ने आवाज उठविला होता. आता अनुदान प्राप्त होण्याबाबत शासन निर्णय झाल्याने सिंधुदुर्ग ग्रंथालय कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शिंदे यांनी ‘तरुण भारत’चे आभार व्यक्त केले.