राजापूर
तालुक्यात काजिर्डा येथील काजिर्डा जामदा प्रकल्पासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जागा दिल्याशिवाय व प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन केल्याशिवाय धरणाचे काम सुरू करू नये, असे स्पष्ट आदेश असतानाही शासनाने या प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱया या शासनाच्या भूमिकेविरोधात ग्रामस्थांमधून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत असून पुन्हा आंदोलन तीव्र करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राजापूर तालुक्यातील काजिर्डा येथे 27 वर्षापूर्वी मोठे धरण उभारणीसाठी शासनाने मंजुरी दिली. त्यानुसार येथे धरणाच्या कामाला सुरूवात केली. मात्र येथील ग्रामस्थांनी या धरण प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. आवश्यकता नसतानाही व परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांची ससेहोलपट पाहून येथील 95 टक्के ग्रामस्थांनी या धरण प्रकल्पाला विरोध दर्शवत ग्रामपंचायतीमध्ये तसे ठरावही पारित केले. दरम्यान त्यावेळी होणारा प्रखर विरोध डावलत अधिकारी व ठेकेदार यांनी काम सुरू केले. मात्र ग्रामस्थांच्या रेटय़ामुळे अखेर हे काम बंद करण्यात आले. सुमारे 20 टक्के काम झाले होते. तर या प्रकल्पाचे काम गेली सात-आठ वर्षे ठप्प आहे. दरम्यान या धरणाच्या बांधकामासाठी कोटीचे उड्डाणे झाली असून येणारा खर्च हा सुमारे 1 हजार कोटीच्या घरात गेला आहे. याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न तालुकावासियांसमोर उभा ठाकला आहे.
गेले 25 वर्षे काजिर्डा ग्रामस्थांनी जामदा प्रकल्पाविरोधात संघर्ष करून लढा सुरू ठेवला आहे. या 25 वर्षात प्रकल्पग्रस्तांसाठी किती रूपये खर्च केला, या बाबत अधिकारी खुलासा करतील का, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले असून यावेळी ग्रामस्थांना कोणत्याही प्रकारे विश्वासात घेण्यात आलेले नाही, अशी माहिती प्रकल्पग्रस्तांनी दिली. येथील ग्रामस्थांनी या संदर्भात ठेकेदाराला जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना उत्तरे देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
शासन नागरिक का ठेकेदारासाठी?
मध्यंतरीच्या काळात काम बंद असताना संबंधित अधिकाऱयाची येथील ग्रामस्थांनी भेट घेत प्रकल्पासंदर्भात चर्चा करीत प्रकल्प नको, अशी भूमिका स्पष्ट केली व तसे निवेदन सादर केले होते. सध्या काम सुरू केले गेल्याने शासनाने या निवेदनाची दखल घेतली नसल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमधून संताप व्यक्त करण्यात येत असून शासन नागरिकांसाठी आहे का ठेकेदारासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जामदा प्रकल्पाचे काम पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमधून पुन्हा एकदा आंदोलन छेडण्याची तयारी सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
प्रसंगी बलिदान देऊ…
आम्हांला या ठिकाणी हा प्रकल्पच नको, या भूमिकेवर येथील ग्रामस्थ आजही ठाम असून प्रसंगी बलिदान देऊ मात्र हा प्रकल्प येथे होऊ देणार नाही, अशी भूमिका येथील ग्रामस्थांची दिसून येत आहे.