मुख्य जिल्हासत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एम. जोशी यांची माहिती : ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून जनजागृती
प्रतिनिधी /बेळगाव
ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत कायद्याचे ज्ञान पोहोचणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाला कायदा समजणे महत्त्वाचे असून त्यासाठीच राष्ट्रीय सेवा कायदा प्राधिकार आणि राज्य कायदा सेवा प्राधिकार व जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकार यांच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात जनजागृती कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्य जिल्हासत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सी. एम. जोशी यांनी दिली.
महिलांना कायद्याचे ज्ञान आवश्यक आहे. कारण कायद्याच्या चौकटीत अन्यायाविरोधात लढा देण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये येवू शकते. अनुसूचित जाती-जमाती याचबरोबर इतर मागासलेल्या समाजासाठी कायद्याचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे. सध्या ई-लोक अदालतमधून देशातील प्रत्येक गावामध्ये कायदा पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. नोव्हेंबर 14 पर्यंत ही जनजागृती सुरू राहणार आहे, असे न्यायाधीशांनी
सांगितले.
ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून ही जनजागृती केली जाणार आहे. यासाठी वकील तसेच काही न्यायाधीशही गाव पातळीवर जाणार आहेत. यासाठी सर्व नियोजन केले गेले आहे. त्या माध्यमातून आता कायद्याचे ज्ञान सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविणार आहे. लोक अदालतच्या माध्यमातून मोफत न्याय त्यांना मिळू शकतो. त्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे काम या माध्यमातून केले जाणार आहे.
मोफत न्याय देण्याची प्रक्रिया
जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकारच्या माध्यमातून प्रत्येकाला न्याय मिळावा यासाठी आमचे प्रयत्न राहणार आहेत. न्यायालयामध्ये अनेक खटले प्रलंबित राहतात. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. याचबरोबर त्याला खर्चही परवडणारा नसतो. त्यासाठी मोफत न्याय देण्याची ही प्रक्रिया संपूर्ण देशामध्ये सर्वात जास्त बेळगाव जिल्हय़ात राबविण्यात आल्याचे न्यायाधीश सी. एम. जोशी यांनी सांगितले.
कामगार असू दे किंवा सर्वसामान्य जनतेला या लोकअदालतच्या माध्यमातून न्याय देण्याचा प्रयत्न आमचा आहे. त्याला प्रोत्साहनही आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाली आहेत. त्यानिमित्त ही जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकारचे सचिव विजय देवराज अर्स हे उपस्थित होते.