ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली
देशातील वाढत्या इंधनदरवाढीवरुन महागाईचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सामान्य नागरिकांवर याचा थेट परिणाम होत असल्याने नागरिकांचे अर्थिक गणित कोलमडले आहे. यातच आता राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या [ NSO ] 77 व्या फेरीचा सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालात ग्रामीण भारतातील [ Rural india ] कृषी कुटुंबांवर आधारित कुटुंबांवर कर्जाचा बोजा वाढतच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरासरी थकीत कर्जात, आंध्र प्रदेशकडे एकूण 28 राज्यांमध्ये सर्वाधिक सरासरी 2.45 लाख रुपयांचे कर्ज आहे. एकूण 28 राज्यांमध्ये सर्वाधिक सरासरी 2.45 लाख रुपयांचे कर्ज आहे. याशिवाय कर्जबाजारी कृषी कुटुंबांच्या [ farmer family ] बाबतीतही हे राज्य अव्वल (93.2 टक्के) होते. आंध्र प्रदेश त्यानंतर तेलंगणा (91.7%) आणि केरळ (69.9%) कर्जाखाली असलेल्या कृषी कुटुंबे आहेत.
2019 मध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक कृषी कुटुंबे कर्जात होती. आणि प्रत्येक कृषी कुटुंबासाठी थकीत कर्जाची रक्कम 74,121 रुपये होती. याचे निष्कर्ष 1 जानेवारी 2019 ते 31 डिसेंबर 2019 दरम्यान झालेल्या NSO च्या 77 व्या फेरीवर आधारित आहेत. या काळात 45000 हून अधिक कृषी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. तर कमीत कमी 11 राज्यांमध्ये कृषी कुटुंबांचे थकित कर्जे [ Bad debts ] राष्ट्रीय सरासरी 74,121 रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. यापैकी आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान आणि तामिळनाडूवर 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम होती.
या आकडेवारीवरुन भारत हा कृषीवर आधारीत देश असला तरी देशातील कृषी क्षेत्राला अनुकूल धोरण आवश्यक आहे. ते नसल्याने देशातील शेतकरी वर्ग कर्जाच्या खाईत जात असल्याची लक्षणे या अहवालाने दर्शवली आहेत. यामुळे शासन या राष्ट्रीय अहवाल निष्कर्ष [ NATIONAL REPORT ] पाहता काही ठोस पावले उचलणार आहे का ? की केवळ निवडणूकीदरम्यान मोठ्या – मोठ्या घोषणा करुन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणार आहे. हे आता प्रशासन व्यवस्थेने प्रत्यक्ष कृतीत आणलेल्या धोरणावरुनच स्पष्ट होईल.