कर्नाटक राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी संघाची मागणी
प्रतिनिधी/ बेळगाव
ग्राम पंचायतमधील असंख्य कर्मचाऱयांना इएफएमएसद्वारे गेल्या दोन ते तीन वर्षापासून वेतन देण्यात आले नाही. वेतनासाठी आवश्यक असणारे सुमारे 382 कोटी रूपये तात्काळ मंजूर कारावेत अशी मागणी कर्नाटक राज्य ग्राम पंचायत कर्मचारी संघ बेळगाव जिल्हा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत मंगळवारी जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी शिल्लक असणाऱया प्रकरणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा. अशी मागणी करण्यात आली.
राज्य सरकार वतीने 2012 मध्ये ग्रा. पं. कार्यक्षेत्रात येणाऱया गावांमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी (वॉटरमन) 34587 कर्मचाऱयांची नेमणूक केली आहे. तर सध्याच्या सरकारने कर्मचाऱयांवर नियंत्रण आणण्यासाठी एका कमिटीची स्थापना केली आहे. सरकारचे हे धोरण कामगारांच्या विरोधी असून, सरकारने ही कमिटी तात्काळ रद्द करावी अशी मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. पी. कुलकर्णी यांनी केली आहे. राज्य सरकारने 2018 मध्ये इएफएमएसद्वारे ग्रामपंचायतमधील कर्मचाऱयांना सरकारच्या निधीतून वेतन देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र दोन वर्षे झाली तरी ग्रा. पं. मधील कर्मचाऱयांना इएफएमएसद्वारे वेतन देण्यात आलेले नाही. यामुळे या कर्मचाऱयांचे हाल होत आहेत.
याबरोबरच सरकारच्या आदेशाप्रमाणे किमान वेतन देण्याबरोबरच रजा देण्यात यावी, मात्र सरकारी आदेश असला तरी या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल संघटनेचे जिल्हा सचिव जे. एम. जैनेखान यांनी यावेळी जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र के. व्ही. यांच्यासमोर खंत व्यक्त केली. तसेच सरकारच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी केली. यावेळी एल. एस. नायक, विरभद्र कंपली, दुंडप्पा भजनायक, प्रकाश बसाप्पूर, कल्लाप्पा मादार, यल्लाप्पा नायक, पुंडलिक कुरबेट, विठोबा बुत्तेवाडकर, जयानंद पाटील आदींसह अन्य उपस्थित होते.