बेळगाव : माध्यान्ह आहार योजनेत राबणाऱया व ग्राम पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेल्याना सरकारने धक्का दिला आहे. एकाचवेळी दोन पदावर कार्य करू शकत नसल्याचे सांगून सरकारने स्वयंपाकीचे काम सोडण्याचा कडक आदेश बजावला आहे.
शिक्षण खात्याच्या आयुक्तांनी माध्यान्ह आहार योजनेतील कर्मचारी जर ग्राम पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आले असल्यास अशांना तात्काळ माध्यान्ह आहाराच्या सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशामुळे अनेक समस्या पुढे आल्या आहेत. कमी वेतनात काम करणाऱयांना नवीन संकट आले आहे. ग्राम पंचायत सदस्य आणि माध्यान्ह आहार हे दोनही कामे म्हणून त्याची गणना केली आहे. तर असे लोक यावर आक्षेप घेऊन आहेत. सदस्यपद गौरवाचे असून माध्यान्ह आहाराचे काम हे रोजगार असल्याचे म्हणणे आहे.
ग्राम पंचायत सदस्य असल्याने मानधन मिळत असते. त्यामुळे तेही त्यातच गणले जात असल्याचे सांगून पंचायत सदस्य असलेल्या माध्यान्ह आहार कर्मचाऱयांना या सेवेतून मुक्त करण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. केंद्र सरकारच्या शिक्षण विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार 1 जानेवारी 2022 रोजी आदेश दिले असल्याचे शिक्षण खात्याच्या आयुक्तांनी म्हटले आहे. एकेकाळी पंचायत सदस्य आणि माध्यान्ह आहार कर्मचारी दोन्हीकडे काम चालत होते, असेही आदेशात नमूद आहे. ग्राम पंचायत सदस्य म्हणून निवडणूक लढविल्यानंतर असा आदेश आल्याने अनेकांना रोजगार सोडावा की सदस्यपद हा प्रश्न सतावत आहे.
अत्यल्प वेतन
2002 सालापासून सुरू असलेली माध्यन्ह आहार योजना अत्यंत प्रभावी म्हणून पहिली जाते. अत्यल्प मानधन असूनही हे कर्मचारी अजूनही वेतनवाढीसाठी कधी कामावर परिणाम करू दिलेले नाहीत.
पंचायत सदस्य असलेले माध्यान्ह आहार कर्मचारी असले तरी त्यांनाही मानधन देण्यात येते. त्यामुळे दोन ठिकाणचे मानधन घेणे योग्य नाही, असे शिक्षण खाते म्हणते. मग, अनेक लोकप्रतिनिधी दोन पादांवर राहून तेथे मानधन घेत असल्याने ते कसे चालते, अशा प्रतिक्रिया या विभागात काम करणाऱयांच्या आहेत. यामुळे गरीब सदस्य असलेल्यांवर हा अन्याय होणार आहे. आधीच अल्प मानधन आणि आता त्यावरही गदा येणार असल्याने पंचायत सदस्यत्व सोडावे की माध्यान्ह आहाराची सेवा या विवंचनेत कर्मचारी आहेत. लोकप्रतिनिधींना एक व सामान्यांना एक न्याय का, असा सवाल या घटकातील लोकांचा आहे.