केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : कर्नाटक-गुजरातसह सात राज्यांना लाभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी ग्रीन एनर्जी कॉरिडॉरच्या दुसऱया टप्प्याला (फेज-2) मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पावर 12 हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून यापैकी 33 टक्के रक्कम केंद्र सरकार देणार आहे. याअंतर्गत गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, उत्तरप्रदेश, तामिळनाडू आणि राजस्थान या 7 राज्यांमध्ये फेज-2 अंतर्गत 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रान्समिशन लाईन बांधण्यात येणार असल्याची माहिती अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या नैसर्गिक स्त्रोतांच्या आधारे आणि पारंपरिक पॉवर स्टेशनच्या मदतीने ग्राहकांना ग्रीडद्वारे वीज हस्तांतरित करणे हे हरित ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी केंदीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. देशातील एकूण वीजनिर्मितीपैकी 70 टक्के वीज कोळशापासून मिळते. पण, कोळशाचे साठे मर्यादित आहेत. त्यामुळे सरकारला देशात हरित ऊर्जेला चालना द्यायची आहे. आता सरकारने दुसऱया टप्प्याला मान्यता दिली आहे. या हरित प्रकल्पाच्या माध्यमातून पर्यावरणाला जास्तीत जास्त फायदा होईल, असा दावा केला जात आहे. दरम्यान, फेज-1 चे सुमारे 80 टक्के काम पूर्ण झाल्याने आता दुसऱया टप्प्यातील कामाला सुरुवात केली जाणार असल्याचेही अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
कोळशापासूनची वीजनिर्मिती कमी करण्याचे उद्दिष्ट
मंत्रालयाने 2015-16 मध्ये हरित ऊर्जेपासून निर्माण होणाऱया विजेचा वापर करण्यासाठी इंट्रा स्टेट ट्रान्समिशन सिस्टम प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. त्यात तामिळनाडू, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या आठ राज्यांचा समावेश आहे. सरकारला आता त्याची व्याप्ती वाढवून कोळशापासून निर्माण होणाऱया वीजनिर्मितीचे प्रमाण कमी करायचे आहे.
भारत-नेपाळला जोडणाऱया महाकाली नदीवर पूल बांधणार मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार भारत आणि नेपाळमधील महाकाली नदीवर धारचुला (उत्तराखंड) येथे मोठा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत नजीकच्या काळात महाकाली नदीवर पूल बांधण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी नेपाळसोबत सामंजस्य करार केला जाणार आहे. याचा फायदा नेपाळसोबतच उत्तराखंडमध्ये राहणाऱया लोकांना होणार आहे.