मराठा आरक्षणप्रश्नी सरन्यायाधीशांचे सूतोवाच : अशोक चव्हाण
घटनापीठासाठी राज्य सरकारचा तिसरा अर्ज
प्रतिनिधी / मुंबई
मराठा आरक्षणाबाबत घटनापीठ स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घेणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी सरकारचे वकील आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकूल रोहतगी यांच्या यासंदर्भातील विनंतीनंतर सरन्यायाधीशांनी हे सूतोवाच केल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सोमवारी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी आज सरन्यायाधीशांना केली. राज्य सरकारने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे 7 आणि 28 ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले.
घटनापीठाची तातडीने स्थापन करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळाकेलेला असला तरी आज याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱयांदा सादर करण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
मराठा विद्यार्थ्यांच्या फीचा भार सरकार उचलणार
मराठा आरक्षण : वैद्यकीय शाखेतील विद्यार्थ्यांबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री देशमुख यांचे सूतोवाच प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळात
राज्यभरात मराठा आरक्षणावरून संतापाची लाट सुरू असताना तसेच मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असताना राज्यात वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशप्रक्रिया सुरू होणार आहे. वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशात आरक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या मराठा विद्यार्थ्यांच्या फीचा भार राज्य सरकार उचलणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय शाखेतील प्रवेशप्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्याअधीन राहूनच करणार असल्याचे देशमुख म्हणाले.
एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना देशमुख पुढे म्हणाले, राज्यातील मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत चर्चा झाली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे आमचे लक्ष होते. आरक्षणाचा प्रश्न अद्याप न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी फीचा भार सरकार उचलणार आहे. सध्या पदवीसाठी अकरावीच्या ऑनलाईन प्रवेशप्रक्रियेला सुरूवात झाली आहे. लवकरच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशप्रक्रिया सुरू होईल.
… तर मराठा समाजाला समाधान मिळणार नाही : चंद्रकांत पाटील
ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावून मराठा समाजाला समाधान मिळणार नाही. याबाबत सर्वांनी चर्चा करून निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, मराठा आरक्षण असो किंवा इतर विषय, महाविकास आघाडी सरकार अभ्यास करत नाही. सल्ला घेत नाही. हम करेसो कायदा, अशीच त्यांची नीती आहे. त्यात मुख्यमंत्री मातोशीबाहेर पडायला तयार नाहीत, असा पुनरुच्चार करीत राज्यपाल भाजपला झुकते माप देतात, अशी चर्चा असेल, तर त्याबाबत राज्यपालांनाच विचारा. मी त्यावर बोलणार नाही. राज्यपालपदाची गरिमा राखली गेली पाहिजे, अशी चर्चा करणारे, ती राखत नाहीत. मात्र, राज्यपालांबाबत मी असे बोलणार नाही, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील पुण्यात बोलले.