ऑनलाईन टीम / पुणे :
किमान दरमहा 300 युनिटच्या आत असणाऱ्या राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांना लॉकडाउनच्या काळातील सहा महिन्यांची बिले माफ करण्यात यावीत व या रकमेची भरपाई राज्य सरकारने महावितरणला करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने सूर्यकांत पाठक यांनी केली.
देशातील डाव्या आघाडीचे सरकार असलेले केरळ त्याचप्रमाणे भाजपाची सत्ता असलेले मध्यप्रदेश व गुजरात सरकारने संपूर्ण लॉकडाऊन कालावधीसाठी 50 % वीजबील माफीचा निर्णय घेऊन तेथील जनतेला काही प्रमाणात दिलासा दिला. तसा दिलासा महाराष्ट्र शासन देखील देऊ शकले असते ही वस्तुस्थिती आहे. कारण १०० युनिट पर्यंत वीजबील असणाºया ग्राहकांची संख्या १.५ कोटीपर्यंत आहे. त्यांचे वीजबील माफ केले असते तर ३ हजार कोटी, त्याचप्रमाणे 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणारे 2.5 कोटी ग्राहक आहेत. या सर्वांची वीजबिले माफ केली असती तर जास्तीत जास्त पाच हजार कोटी महावितरणला भरपाईपोटी द्यावे लागले असते.
एका बाजूला पगारापोटी 50 हजार कोटी त्याच प्रमाणे एस.टी.महामंडळातल्या कामगारांनी आंदोलन केल्यानंतर दोन दिवसांत त्यांनाही मोठ दिलासा देणारे शासन, सर्वसामान्य नागरिकांना मात्र पाच हजार कोटी इतक्या छोट्या रकमेचा दिलासा का देऊ शकली नाही, ही विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.
राज्याचे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीज बिले भरली नाहीत तर ग्राहकांची वीज कनेक्शन तोडली जातील असे विधान केले. परंतु लॉकडाऊनच्या काळात सर्व आर्थिक व्यवहार बंद असल्याने उदरनिर्वाह करताना गरीब, कष्टकरी त्याचप्रमाणे कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांची दमछाक झाली आहे. त्यामुळे वाढील बिले भरणे त्याला शक्य नाही, असेही सूर्यकांत पाठक यांनी म्हटले आहे.