जागेच्या किमतीवर आधारित घरपट्टी आकारण्याचा आदेश : मालमत्ताधारकांवर करवाढीची टांगती तलवार
प्रतिनिधी /बेळगाव
दर तीन वर्षांनी मालमत्ता कर 15 ते 30 टक्क्याने वाढविण्याची तरतूद महापालिका कायद्यात आहे. पण यामध्ये मागील वषीपासून बदल करण्यात आला असून जागेच्या किमतीवर आधारित घरपट्टी आकारण्याचा आदेश शासनाने बनविला आहे. तसेच वर्षाला 3 ते 5 टक्क्यापर्यत घरपट्टी वाढविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. या सुचनेनुसार 3 ते 5 टक्क्मयाने करवाढीचा प्रस्ताव आहे. यामुळे शहरातील मालमत्ताधारकांवर करवाढीची तलवार टांगती आहे.
शहरात 1 लाख 40 हजार 587 मालमत्ता असून मालमत्ता कराच्या माध्यमातून 50 कोटी मालमत्ता कर वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आहे. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने स्वयंघोषित मालमत्ता कर आकारणी प्रणाली लागू केली. मात्र या करप्रणालीमुळे मालमत्ताधारकांवर कराचा बोजा वाढतच चालला आहे. अशा पद्धतीने कर आकारणी केल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना कर भरण्यासाठी घरे विक्री करावी लागतील, अशी चिंता नागरिकांना भेडसावत आहे.
मागील तीन वर्षांपासून कोरोना विषाणूमुळे नागरिकांना घरी बसून रहावे लागल्याने उत्पन्नात घट झाली आहे. तसेच आता वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना जीवन जगणे मुष्किल झाले असताना करवाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. पण यामुळे मालमत्ताधारकांवर कराचा बोजा वाढण्याची शक्मयता आहे. यापूर्वी दर तीन वर्षांनी घरपट्टीत वाढ करण्यात येत होती. 15 ते 30 टक्मयापर्यंत घरपट्टीत वाढ करण्याची तरतूद मनपा कायद्यात आहे. पण महापालिकेकडून तीन वर्षाला 15 टक्के घरपट्टीत वाढ करण्यात येत होती. 2020-21 ते 22-23 या तीन वर्षाच्या कालावधीकरिता 15 टक्के करवाढ करण्यात आली होती. पण राज्य शासनाने यात बदल केला असून घरपट्टीत दरवषी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जागेच्या किमतीनुसार घरपट्टी आकारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. उपनोंदणी खात्याने निश्चित केलेल्या किंमतीनुसार घरपट्टी वसूल करण्यात येणार आहे. तसेच दर वषी 3 ते 5 टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. किमान तीन टक्के करवाढ करणे बंधनकारक आहे. 2022-23 या अर्थिक वर्षापासून महसूल विभागाने तयार केला आहे. सध्या सभागृह अस्तित्वात नसल्याने महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. प्रशासकीय कालावधीत वाढीव मालमत्ता कर वाढीसह उपकर, स्वच्छता कर, वाहन कर तसेच परिवहन कर असे विविध कर वाढणार आहेत.
दरवषी घरपट्टी वाढीची झळ
राज्य शासनाने 2002 पासून स्वयंघोषित मालमत्ता कर आकारणी पद्धत लागू केली होती. मात्र स्वयंघोषित कर आकारणीला सभागृहात तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी विरोध केला होता. तरीदेखील स्वयंघोषित मालमत्ता कर आकारणी करण्यात येत आहे. दर तीन वर्षांनी मालमत्ता करवाढ करणे महापालिकेच्या कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याचे सांगून करवाढ केली जात होती. पण यामध्ये आता बदल करण्यात आला आहे. यापुढे दरवषी घरपट्टी वाढीची झळ बसणार आहे. 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या घरपट्टीत 3 टक्मयाने वाढ करून दि. 1 एप्रिलपासून वाढीव मालमत्ता कर वसूल करण्यात येणार आहे. सध्या असलेल्या घरपट्टीवर तीन टक्के वाढ करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱयांकडून मंजुरी घेण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱयांनी घरपट्टी वाढीच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. महागाईच्या आगीत सर्वसामान्य होरपळत असताना आता मालमत्ता कर वाढवून रॉकेल ओतण्याचा प्रकार चालविला असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. ही वाढ म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांना भिकेकंगाल करण्याचा प्रकार असल्याची टीका नागरिक करीत आहेत.