प्राप्तीकर जास्त प्रमाणात भरावा लागण्याची स्थिती
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कोरोना विषाणूमुळे सध्या घरातून काम किंवा वर्क फ्रॉम होम हा परवलीचा शब्द झाला आहे. ज्यांना शक्य आहे किंवा ज्यांच्या संस्थांनी अनुमती दिली आहे ते कर्मचारी सध्या आनंदात आहेत. कारण त्यांचा प्रवासखर्च, वाहनखर्च शिवाय कार्यालयात जा ये करण्याची दगदग वाचली आहे. तथापि, याचा आर्थिक लाभ त्यांना मिळेल का, अशी शंका येण्यासारखे वातावरणही आहे.
काही कर्मचाऱयांनी घरातून काम करण्यासाठी आपली कार्यालयाजवळ घेतलेली भाडय़ाची घरे सोडली आहेत आणि ते मूळ गावी आपल्या घरीही गेले असून तेथून काम करीत आहेत. आपला घरभाडेखर्चही वाचला असे समाधान त्यांना आहे. मात्र ते क्षणभंगूर ठरण्याची शक्यता आहे.
करसवलतींपासून वंचित
याचे कारण असे की, त्यांचे असे खर्च वाचले असले तरी त्यांना जास्त प्राप्तीकर भरावा लागू शकतो. वाहन भत्ता, प्रवास भत्ता, घराचे भाडे, लीव्ह ट्रव्हल, संपर्क इत्यादी खर्चावर प्राप्तीकरात सूट मिळते. आता हे खर्च थांबले असल्याने ही सूट मिळणार नाही. तसेच अनेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱयांना लीव्ह ट्रव्हल भत्ता देतात. तोही आता कोरोनाच्या संकटामुळे दिला जात नाही. इतकेच नव्हे तर अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱयांचे वेतनही आर्थिक मंदीमुळे 20 ते 25 टक्के कमी केले आहे. अशा स्थितीत जर प्राप्तीकरातील सुटीचा लाभ कर्मचाऱयाला मिळाला नाही तर त्याला नेहमीपेक्षा जास्त प्राप्तीकर भरावा लागू शकतो, असे करसल्लागारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या, आता करसल्लागारांशी विचारविमर्श करून आपल्या कर्मचाऱयांच्या कररचनेवर फेरविचार करीत आहेत. अनेक कर्मचारीही आता करसल्ला घेण्यात मग्न आहेत.
करकायद्यात बदलाची मागणी
कर्मचाऱयांच्या वेतन रचनेत बदल करून त्यांच्या कर वाचविण्यास साहाय्य करणे आता शक्य नाही, असे अनेक कंपन्यांचे म्हणणे आहे. कारण आता करविवरणपत्र सादर करण्याची वेळ जवळ आली आहे. कोरोनामुळे नोव्हेंबर अखेरपर्यंतचा कालावधी विवरणपत्रासाठी देण्यात आला आहे. मात्र, सरकारनेच घरातून काम करणाऱयांची अडचण समजून घेऊन करकायद्यात बदल करावा आणि कर्मचाऱयांना दिलासा द्यावा अशी मागणी होत आहे. यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही. मात्र काहीतरीं उपाय शोधावा लागणार असे तज्ञांचे मत आहे.