नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी अनेक जणांनी घरोघरी जाऊन कोरोना लसीकरण करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या चिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला तात्काळ घरोघरी जाऊन करोना प्रतिबंधक लसीकरण धोरण लागू करण्याचे निर्देश देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा याचिका देशाच्या विविधतेबद्दल आणि प्रशासनाच्या गुंतागुंतीबद्दलचे अज्ञान उघड करतात. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्ता, यूथ बार असोसिएशन ऑफ इंडियाला विचारले की, ६० टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्येला आधीच लसीचा किमान पहिला डोस मिळालेला आहे, तेव्हा न्यायालयाने सरकारला त्याची सध्याची लसीकरण मोहीम रद्द करण्याचे निर्देश द्यावेत का? असा सवाल केला.
यावेळी न्यायमूर्तींनी “लडाख आणि केरळ किंवा उत्तर प्रदेशमध्ये समान परिस्थिती आहे का? भारतातील शहरी भाग आणि ग्रामीण भागात आव्हाने समान आहेत का? देशाच्या विविधतेबद्दल, प्रशासनातल्या गुंतागुंतीबद्दल समजण्याचा अभाव आहे. तुम्ही एका झटक्यात, संपूर्ण देशासाठी एकच गोष्ट विचारू शकत नाही… ६० टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्येने लसीचा एक डोस घेतला आहे, आता आपण मागे फिरणे आणि आधीच सगळं रद्द करुन नव्याने घरोघरी लसीकरणाची मोहीम राबवा असं आपण नाही करु शकत”, असं म्हणत न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने वकिलांना संबोधित केले