अरविंद केजरीवाल यांचा केंद्र सरकारला सवाल – योजनेला ब्रेक लावल्यावरून आरोप
दिल्ली / वृत्तसंस्था
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रविवारी केंद्र सरकारवर ‘घर-घर रेशन’ योजना बंद केल्याचा आरोप केला. बदलत्या जमान्यात आता घरोघरी पिझ्झा पोहोचू शकतो तर मग रेशन का नाही? असा प्रश्न त्यांनी यानिमित्ताने उपस्थित केला आहे. तसेच देश 75 वर्षांपासून रेशन माफियांच्या तावडीत सापडला आहे आणि गरिबांना कागदावर रेशन दिले जात असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला.
दिल्लीत ‘घर घर रेशन’ योजनेच्या अंमलबजावणीची सर्व तयारी पूर्ण झाली असून पुढील आठवडय़ापासून त्याची अंमलबजावणी होणार होती. परंतु दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने ही योजना थांबविली. दिल्ली सरकारने त्यांच्याकडून मान्यता घेतली नाही, या कारणावरून केंद्र सरकारने ही योजना थांबविली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर विविध आरोप केले आहेत. कोरोना कालावधीत ही योजना केवळ दिल्लीतच नव्हे तर संपूर्ण देशात राबविली जायला हवी होती. कारण रेशन दुकाने ही ‘सुपरस्प्रेडर्स’ (साथीच्या रोगाचा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी) असल्यामुळे संसर्गाचा धोका अधिक असल्याचा दावा त्यांनी केला. जर या देशात पिझ्झा, बर्गरची होम डिलिव्हरी होऊ शकते, स्मार्ट फोन व कपडय़ांची होम डिलिव्हरी होऊ शकते. तर मग गरिबांच्या घरी रेशनची होम डिलिव्हरी का नाही होऊ शकत? संपूर्ण देश जाणू इच्छित आहे की तुम्ही ही योजना रद्द का केली? असा सवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केला आहे.
…रेशन माफियांसाठी योजनेला स्थगिती! तुम्हाला या रेशनवाल्यांबद्दल एवढी सहानुभुती का आहे? जर तुम्ही रेशन माफियांसोबत उभे राहिलात, तर या देशातील गरिबांसोबत कोण उभे राहील? असेही केजरीवाल पुढे म्हणाले. रेशन दुकानदारांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात या योजनेविरोधात खटला दाखल केला आहे. त्यामुळे ही योजना रद्द केली जात आहे. या मुद्यावरून तुम्ही योजना रद्द कशी काय करू शकता? हे रेशन दुकानदार या योजनेविरोधात उच्च न्यायालयातून स्थगिती घेण्यासाठी गेले होते. उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. जर उच्च न्यायालयाने त्यांना स्थगिती दिली नाही, तर तुम्ही या योजनेवर स्थगिती कशी काय लावली? असा प्रश्नही केजरीवाल यांनी केला आहे