ऑनलाईन टीम / मुंबई :
महाराष्ट्रातील पुणे शहरातून घरोघरी जाऊन लसीकरण प्रायोगिक तत्त्वार सुरू करणार असल्याची माहीती राज्य सरकारने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.
ज्येष्ठ नागरिक, अंथरुणाला खिळलेल्या आणि आजारी नागरिकांना घरोघरी जाऊन लस देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.
सुरुवातीला आम्ही पुण्यातून या मोहिमेची सुरुवात करू. कारण, परदेशी जाऊ इच्छिणाऱ्या पुण्यातील विद्यार्थ्यांना घरात जाऊन लस देण्याची प्रक्रिया आम्ही येथे यशस्वीरीत्या सुरू केली होती आणि या अनुभवाचा फायदा घेत ही मोहीम राबविणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने आज दिली.
इतर राज्यांमध्ये यशस्वीरीत्या घरात जाऊन किंवा लोकांच्या जवळ जाऊन कोरोना लस दिली जात असेल तर महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही? राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना यातून प्रेरणा घ्यायला सांगा, असे खंडपीठाने सांगितले.
यावर उत्तर देताना राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सांगितले की, ‘अंथरुणाला खिळलेल्या व घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या व्यक्तींना घरात जाऊन लस देण्याच्या प्रस्तावित धोरणासाठी राज्य सरकार केंद्र सरकारची मंजुरी घेणार नाही. राज्य सरकार स्वत:हूनच निर्णय घेईल. त्यासाठी एक विशिष्ट ईमेल आयडी आजच प्रसिद्ध केला जाईल. ज्यांच्या कुटुंबात अंथरुणाला खिळलेले किंवा घराबाहेर पडूच शकत नसलेल्या व्यक्ती असतील, त्यांच्याकडून विनंती मागवू आणि त्याप्रमाणे नंतर पुढील प्रक्रिया करू.
दरम्यान, लशीच्या विपरित परिणामांविषयी व अन्य काही मुद्द्यांविषयी खंडपीठाने चेंबरमध्ये चर्चा घ्यावी, जेणेकरून चर्चेविषयीच्या बातम्यांमधून लोकांमध्ये गैरसमज पसरणार नाहीत, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्यावर खंडपीठाने उद्या सायंकाळी 4 वाजता राज्याच्या टास्क फोर्सचे अध्यक्ष डॉ. संजय ओक व अन्य तज्ज्ञ सदस्यांना आपल्या चेंबरमध्ये या विषयावरील चर्चेसाठी बोलावले आहे.