बांधकाम कंपन्यांना दिवाळखोर ठरविणे अवघड ः अर्जासाठी 100 खरेदीदार आवश्यक
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
रक्कम घेऊनही घर देण्याचे आश्वासन पूर्ण न करणाऱया बांधकाम कंपन्यांना दिवाळखोर ठरविणे घरखरेदीदारांना आता सोपे ठरणार नाही. थकबाकीदार बांधकाम कंपनीच्या विरोधात अर्ज करण्यासाठी आता प्रकल्पातील 100 किंवा 10 टक्के खरेदीदारांच्या स्वाक्षऱया आवश्यक असल्याची दिवाळखोरी कायद्यातील व्यवस्था योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. खोटे अर्ज किंवा मूठभर लोकंच्या अर्जांपासून बांधकाम कंपनीसह सर्व भागधारकांच्या हिताच्या रक्षणासाठी हा निर्णय देत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कायद्यात अर्जदारांसाठी किमान मर्यादेची नवी व्यवस्था राज्यघटनेचे कलम 14 अंतर्गत प्राप्त मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद घरखरेदीदारांनी स्वतःच्या याचिकेत केला होता. थकबाकीदार बांधकाम कंपनीला दिवाळखोर ठरविण्यासाठी घरखरेदीदारांकडून अर्ज दाखल होण्याच्या मार्गात या तरतुदीमुळे मोठी अडचण उभी राहणार असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. दिवाळखोरी कायदा आयबीसीत घरखरेदीदारांना मिळालेला अधिकार वैयक्तिक असून जनहिताकरता देण्यात आलेला अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्व भागधारकांच्या हिताचे रक्षण
बांधकाम कंपन्यांना दिवाळखोर ठरविण्याच्या अर्जापासून अर्जदारासह सर्व भागधारक कॉर्पोरेट डेटरच्या लिक्विडेशनच्या (कर्जदात्यांना परतफेड व्हावी याकरता कंपनी बंद करून त्याची मालमत्ता विकण्याची व्यवस्था) बाजूने येतात. हे पाहता बांधकाम कंपन्यांच्या विरोधात दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अर्ज देणाऱयांची किमान मर्यादा निश्चित करण्राच्या दुरस्तीच्या विरोधातील याचिका फेटाळली जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खरेदीदारांसमोर आव्हान
थकबाकीदार बांधकाम कंपनीच्या विरोधात तक्रार करणाऱया अन्य खरेदीदारांची माहिती नसल्याने त्यांना एकजूट करण्यास अडचणी येणार आहेत. कायद्यातील दुरुस्तीपूर्वी कंपनीच्या विरोधात एक घरखरेदीदारही दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करू शकत होता. एका खरेदीदाराकडे आता रेरा अंतर्गत संबंधित अधिकाऱयाकडे तक्रार करणे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत उपलब्ध पर्याय अवलंबिण्याचा मार्ग राहणार आहे.