विजय जाधव/ गोडोली
घर बांधकामासाठी जाचक अटी आणि नगररचना विभागाची परवानगी घेण्याची अट रद्द करून आता ग्रामपंचायतीच्या परवानगी घ्यावी लागणार आहे. तत्कालीन सरकारचा याबाबतचा निर्णय सध्याच्या सरकारने बदलण्याचा निर्णय घेतल्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी जाहीर केले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत आधीच्या सरकारच्या काही निर्णयात सध्याच्या सरकारने नव्याने सुधारित निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
थेट सरपंच निवड अधिसूचना रद्द करून आता सदस्यांच्या मधून सरपंच निवड होणार आहे.यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक सदस्य कमी होणार आहे.कोरोनाच्या संकटात ग्रामसभांना स्थगिती दिल्याने सरपंचांच्यावर अविश्वास ठराव संमत करण्याचा मासिक सभेला अधिकार दिला.मात्र न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतल्याने पुन्हा अविश्वास ठराव हा विशेष ग्रामसभेत पारित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल,असे परिपत्रक काढण्याची ग्रामविकास विभागावर वेळ आली.
आता ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकाम परवानगी ही आधीच्या सरकारने नगररचना विभागाला देऊन जाचक अटी घातल्या होत्या. त्यामुळे नव्याने बांधकाम परवानगी न घेताच ग्रामीण भागात बांधकाम होत होती. यातून विना परवाना बांधकामावर ग्रामपंचायतीकडून कारवाई केली जात नाही. यामुळे नोंद करणे, कर आकारणी आणि वसुली करणे, स्वतः हून बांधकाम करणारे नोंद करत नाहीत,त्यात नगररचना विभागातील खाबुगिरी नागरिकांना त्रासदायक ठरत होती.यातून वाद निर्माण होतात. यामुळे सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी ग्रामपंचायतीकडे हद्दीतील बांधकामासाठी परवानगी देण्याची मागणी जोर धरू लागली होती.
महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कोकण दौऱ्यावर असताना त्यांनी नगररचना विभागाकडील
घर बांधणी परवानगीचे अधिकारही पुन्हा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आल्याची घोषणा महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सिंधुदुर्गात केली.
आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय बदलून त्यात सुधारणा करून तो निर्णय नव्याने घेण्याचा सध्याच्या सरकारने सपाट लावला आहे. अजून कोणकोणते निर्णय बदलणार याची ग्रामपंचायतीच्या लोकप्रतिनिधीं मध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.