प्रस्ताव पंजाब विधानसभेत मंजूर ः मुख्यमंत्री मान लवकरच पंतप्रधान-गृहमंत्र्यांची भेट घेणार
@ चंदिगड / वृत्तसंस्था
चंदिगड पंजाबला तातडीने देण्याचा ठराव शुक्रवारी पंजाब विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. यावेळी काँग्रेस, अकाली दल आणि बसपने पाठिंबा दिला. दुसरीकडे भाजपने याला विरोध करत मान सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. चंदिगडमध्ये कर्मचाऱयांवर केंद्रीय नियम लागू केल्यानंतर वाद सुरू झाला होता. तसेच तर, केंद्रशासित प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि पंजाब यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री मान यांनी हे पाऊल उचलले आहे. चंदिगड हा पंजाबचाच अंतर्गत भाग असल्याने तो राज्य सरकारच्या ताब्यात देण्यात यावा, अशी पंजाबची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. सद्यस्थितीस चंदिगड ही हरियाणा आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांची राजधानी आहे.
विधानसभेमध्ये यासंबंधीचा ठराव मंजूर मांडताना ‘चंदिगड तातडीने पंजाबला द्या’ अशी मागणी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केली. तसेच पंजाब वाचवण्यासाठी मी संसदेसह रस्त्यावर लढण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत आपण लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेणार असल्याचेही सांगितले. पंजाब विधानसभेत केलेल्या भाषणावेळी मुख्यमंत्र्यांनी चंदिगड तत्काळ पंजाबला देण्याची मागणी केली आहे. भगवंत मान यांनी केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनातील ‘समतोल बिघडवण्याचा’ प्रयत्न होत असल्याचाही आरोप केला. यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी चंदिगडमधील कर्मचाऱयांवर पंजाब सेवा नियमांऐवजी केंद्रीय सेवा नियम लागू करण्याची घोषणा केल्यामुळे आम आदमी पक्षाने त्याला तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळेच या निर्णयानंतर मान यांचा प्रस्ताव आला आहे. मान यांनी या प्रस्तावाद्वारे चंदिगड पंजाबला देण्याच्या मुद्याचा पुनरुच्चार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या प्रस्तावाला पंजाबचे अर्थमंत्री हरपाल सिंग चीमा यांनी पाठिंबा दिल्यानंतर सभागृहाने हा ठराव मंजूर केला.