खासदार मनीष तिवारींचा निर्णय – राज्यसभेत मिळावे प्रतिनिधित्व
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडला राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळावे याकरता रुपनगरचे खासदार मनीष तिवारी लवकरच लोकसभेत एक खासगी विधेयक मांडणार आहेत. त्यांनी विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून त्यात केंद्रशासित प्रदेशात लोकसभा निवडणूक होऊ शकते मग राज्यसभेसाठी तेथून प्रतिनिधी का निवडला जाऊ शकत नाही असा मुद्दा नमूद केला आहे.
मनीष तिवारी यांनी मसुदा विधेयकाची प्रत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पाठवून पत्रही लिहिले आहे. आपल्या विधेयकाला सरकारचे विधेयक मानून लोकसभेत सादर केले जावे आणि ही असमानता दूर करण्यात यावी. केंद्रशासित प्रदेशांनाही राज्यसभेत प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावे. जेणेकरून केंद्रशासित प्रदेशांचा आवाज लोकसभेही राज्यसभेतही उठवता येईल अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे.
दिल्लीचा दाखला
राज्यांच्या परिषदेत (राज्यसभा) केंद्रशासित प्रदेशांना प्रतिनिधित्व संसदेत प्रस्ताव संमत करून त्याला कायदेशीर स्वरुप देत दिले जाऊ शकते. दिल्ली पालिका 1966 पासून 1990 पर्यंत राज्यसभा सदस्यांची निवड करत होती. त्याच धर्तीवर चंदीगडच्या महापालिकेला निवडणुकीचे मंडळ करून राज्यसभेत स्वतःचा सदस्य पाठविण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकतो असे तिवारींचे म्हणणे आहे.
सदस्य निवडण्याची परंपरा
सद्यकाळात चंदीगड, लडाख, दादरा आणि नागर हवेली, दमण आणि दीव, अंदमान आणि निकोबार तसेच लक्षद्वीप वगळता पुड्डुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरमधून राज्यसभेसाठी सदस्य निवडले जातात. केंद्रशासित प्रदेशासाठी तिवारी यांनी तयार केलेला मसुदा हा प्रामुख्याने चंदीगडसाठी आहे.