शिक्षकेतर संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात
प्रतिनिधी / सांगली
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा आजचा शासन निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक आहे. शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करत आहेत. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.
याबाबत तातडीने राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर पदाधिकाऱ्यांची बैठक रविवार १३ डिसेंबर रोजी पुणे येथे होणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष अनिल माने व सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली. शासनाच्या या अन्यायकारक आदेशामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झाला असून महामंडळाच्या बैठकीत आजच्या या शासन निर्णयाबाबत शासनाच्या विरोधात अतिशय आक्रमकपणे भूमिका घेण्याबाबतचा निर्णय सांगली जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेच्या बैठकीत झाला.
यावेळी शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ सातपुते, कार्यवाह मकरंद कुलकर्णी, कार्याध्यक्ष दत्ता पाटील, उपाध्यक्ष देविदास पोवेकर, कुमार माने, सहकार्यवाह शैलेश गोंधळे, पांडुरंग सूर्यवंशी, प्रकाश बन्ने, दत्तात्रेय चोथे, शोभा पाटील, मोहन निटवे, संदीप माने या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनास पाठिंबा व्यक्त केला.