मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजुरीचा निर्णय : हिरेबागेवाडी येथे उभी राहणार इमारत
प्रतिनिधी /बेंगळूर
बेळगावमधील चन्नम्मा विद्यापीठाच्या इमारतीचा प्रश्न मार्गी लागण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. चन्नम्मा विद्यापीठाला हिरेबागेवाडी येथे इमारत आणि इतर सुविधा निर्मितीसाठी 110 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. बेंगळूरमध्ये सोमवारी सायंकाळी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या भुतरामहट्टी येथे चन्नम्मा विद्यापीठाचे कामकाज चालते. मात्र, ही जमीन वनखात्याची असल्याने राज्य सरकारने हे विद्यापीठ अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी हिरेबागेवाडी येथे जमीन देण्यात आली आहे. आता हिरेबागेवाडी येथे विद्यापीठाला इमारत बांधकाम व इतर सुविधा निर्माण करण्यासाठी 110 कोटी रुपये मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय अनुमोदन दिले आहे.
त्याचप्रमाणे कारवार जिल्हय़ाच्या अंकोला तालुक्यात 25 कोटी रुपये खर्चुन पूल बांधणी करण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत हिरवा कंदील दाखविण्यात आला आहे. भटकळ आणि चळ्ळकेरे येथे मिनी विधानसौध बांधकामाच्या सुधारित योजनेलाही संमती दर्शविण्यात आली आहे.
शेतकऱयांच्या मुलांसाठी 50 टक्के जागा राखीव
बीएससी ऍग्रीकल्चर आणि तत्समान कोर्ससाठी शेतकऱयांच्या मुलांसाठी राखीव जागांचे प्रमाण 40 टक्के इतके होते. आता हे प्रमाण 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. या महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली.
राज्यातील अनेक पोलीस स्थानकांना स्वतःची इमारत नाही. त्यामुळे 100 पोलीस स्थानकांना 200 कोटी रुपये मंजूर केले जातील. दोन वर्षात या पोलीस स्थानकांच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्ण केले जाणार आहे. कर्नाटक जल धोरण-2021 ला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील पाणीपुरवठय़ाच्या अनेक प्रस्तावित योजना मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
हासन जिल्हय़ात विमानतळ निर्माण करण्यासाठी 193.65 कोटी रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे म्हैसूर मेडिकल कॉलेजला 154 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या अनुदानातून या कॉलेजमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
अथणी पशूवैद्यकीय कॉलेजसाठी 36 कोटी
अथणी मतदारसंघातील पशूवैद्यकीय महाविद्यालयाच्या तिसऱया टप्प्यातील कामे हाती घेतली जाणार आहेत. महाविद्यालयाच्या तिसऱया टप्प्यातील कामांसाठी अतिरिक्त 36 कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी यांनी दिली आहे. या अनुदानातून लवकरच कामे हाती घेऊन ती त्वरित पूर्ण करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
नगर नियोजन कायदा-1961 मध्ये दुरुस्ती
कर्नाटक टाऊन ऍण्ड कंट्री प्लानिंग ऍक्ट-1961 (नगर आणि देश नियोजन कायदा) मध्ये दुरुस्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. यापूर्वी टीडीआर (ट्रान्सपरेबल डेव्हलपमेन्ट राईट्स) तयार करण्यासाठी बेंगळूर शहर महानगरपालिका, बेंगळूर मेट्रो रेल्वे कार्पोरेशन लि. आणि स्थानिक प्राधिकरणांना सर्व्हे करून तो नियोजन प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागत होता. त्यानंतर नियोजन प्राधिकरण सर्व्हे करून टीडीआरबाबत अंतिम निर्णय घेत असे. यामुळे टीडीआर तयार आणि कार्यान्वित करण्यासाठी विलंब होत होता. आता या कायद्यात दुरुस्ती केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीच सर्व्हे करून सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे टीडीआरला 90 दिवसांत मंजुरी द्यावी लागणार आहे, अशी माहिती कायदा-संसदीय कामकाज आणि गृहमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली.