नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
शेतकरी आंदोलनासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी शनिवारी विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेची पाचवी फेरी पार पडली. या बैठकीत काही मुद्दय़ांवर सरकार सकारात्मक दिसले तरीही अंतिम तोडगा निघू शकलेला नाही. आमच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर आम्ही चर्चा सोडून जाऊ, असा पवित्रा शेतकऱयांनी घेतला. आम्हाला ‘होय किंवा नाही’ इतकेच उत्तर अपेक्षित असून कायद्यांमध्ये सुधारणा होणार की नाही हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी शेतकऱयांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीमध्ये केली. त्यानंतर मागण्यांवर विचार करण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मागत सरकारने बैठक आटोपती घेतली. आता पुढील बैठक बुधवार, 9 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
केंद्र सरकार आणि शेतकरी प्रतिनिधी यांच्यात आजच्या बैठकीत काय घडते आणि काही निर्णायक चर्चा होते का, याकडे देशाचे लक्ष लागले होते. शनिवारच्या बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने शेतकऱयांच्या भावना आम्हाला समजतात आणि त्यांची चिंता दूर करण्याची आमची तयारी आहे, अशी भूमिका मांडली. तत्पूर्वी मागच्या बैठकीबाबत मुद्देसूदपणे उत्तर देण्याची मागणी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. यावर सरकारने सहमती दर्शवल्यानंतर केंद्र सरकार आणि शेतकऱयांच्या प्रतिनिधींमधील बैठकीला सुरुवात झाली. मात्र, अंतिमतः ठोस तोडगा निघू न शकल्याने शेतकरी आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे. शेतकऱयांच्या प्रतिनिधींशी बोलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते. या बैठकीपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जाऊन शेतकऱयांच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा केली.
मोदी सरकारने हमीभावाचा कायदा करावा, अशी आंदोलक शेतकरी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे. तसेच शेतकऱयांविरोधातील कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत असे पंजाबमधील शेतकऱयांचे म्हणणे आहे. या मागणीसाठी हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आपापली वाहने आणि धनधान्य घेऊन आले आहेत. केंद्र सरकार आणि शेतकऱयांमध्ये आतापर्यंत चर्चेच्या बऱयाच फेऱया पार पडल्या आहेत. मात्र, अपेक्षित उत्तर प्राप्त न झाल्यामुळे शनिवारी दहाव्या दिवशीही आंदोलन सुरूच होते. तसेच शेतकरी आंदोलकांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे.
नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या नवीन कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातील शेतकऱयांनी आंदोलन सुरू केले आहे. यात पंजाब-हरियाणातील शेतकऱयांची संख्या सर्वाधिक आहे. दिल्ली-हरियाणादरम्यानच्या सिंघू सीमेवर गेल्या दहा दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सरकारने कृषीविषयक नवे कायदे मागे घ्यावेत. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा सरकारच्या प्रस्ताव आम्ही स्वीकारणार नाही असे दोआबा किसान संघर्ष समितीच्या हर्सुलिंदर सिंग यांनी म्हटले आहे.
आंदोलनाची धग तीव्र होणार
शेतकरी ठिकठिकाणी आंदोलन करत रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान सरकारवर दबाव वाढवण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. तसेच दहा दिवसांनंतरही तोडगा न निघाल्याने दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलनाची धग अधिक वाढणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अधिकाधिक रस्त्यांवर चक्काजाम करण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी नेत्यांनी दिला आहे. कृषी कायदे मागे घेतले नाहीत, तर दिल्लीतील उर्वरित रस्त्यांवरील वाहतूक रोखण्याची शेतकऱयांची रणनीती आहे. 7 डिसेंबर रोजी काही खेळाडू शेतकऱयांप्रति समर्थन दर्शवण्यासाठी आपले पुरस्कार परत करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी खलबते
शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी काही निवडक मंत्र्यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या निवासस्थानी एक बैठक पार पडली. या आंदोलनावर पहिल्यांदाच पंतप्रधान आणि मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली. आतापर्यंत गेल्या दहा दिवसात मोदी सरकारचे मंत्री शेतकऱयांशी वारंवार चर्चा करत आहेत, परंतु पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत प्रथमच रणनीती आखण्यात आली.
शेतकऱयांना आंदोलनाचा अधिकार : संयुक्त राष्ट्र
शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांना असून अधिकारी-सरकारने त्यांना ते करु द्यावे, अशा शब्दांत संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते अँटोनिओ गुटेरस यांनी भारतातील शेतकरी आंदोलनावर भाष्य केले आहे. दरम्यान, भारतात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर विदेशी नेत्यांच्या टिपण्यांवर भारताने आक्षेप घेतला असून भारतातील शेतकऱयांचे आंदोलन हा एका लोकशाही देशातील अंतर्गत विषय आहे, त्यामुळे या आंदोलनावर विदेश नेत्यांनी भाष्य करणे असमर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे.