शेतकऱयांना शांततामय आंदोलनाचा अधिकार : सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
शेतकऱयांना त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र हे आंदोलन शांततापूर्ण हवे आणि त्यामुळे मालमत्ता आणि जीव यांची हानी होऊ नये. तसेच केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे आणि त्यांच्या विरोधात होत असलेले शेतकरी आंदोलन यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चेद्वारेच तोडगा काढला जाऊ शकतो, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे. ही चर्चा घडवून आणण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्याची तयारीही न्यायालयाने दर्शविली. दोन्ही बाजूंना महत्वाच्या सूचनाही केल्या.
दिल्लीतील काही नागरीकांनी सादर केलेल्या याचिकांवर गुरूवारीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना चर्चा सुरू करण्याची सूचना केली. शेतकऱयांनी चर्चा न करता आंदोलन असेच सुरू ठेवले तर त्यांचा उद्देश साध्य होणार नाही. त्यासाठी चर्चा हाच मार्ग आहे, असे स्पष्ट केले गेले.
केवळ दोनच मुद्दय़ांचा विचार
केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे घटनात्मकदृष्टय़ा वैध आहेत की नाही, यावर सध्या विचार केला जाणार नाही. केवळ शेतकऱयांचा आंदोलनाचा अधिकार आणि सर्वसामान्य नागरीकांचा संचार स्वातंत्र्याचा अधिकार या दोन मुद्दय़ांवरच न्यायालय सुनावणी करेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद
याचिकाकर्त्यांचे विधिज्ञ हरिष साळवे यांनी आंदोलनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. रस्ते बंद झाले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंची आवक जावक मंदावली आहे. यामुळे महागाई वाढली असून सर्वसामान्यांना तिचा फटका बसत आहे. त्यामुळे रस्ते मोकळे करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र, सध्या असा आदेश दिला जाणार नाही. शेतकऱयांची बाजू प्रथम ऐकली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नंतरच समिती स्थापणार
खंडपीठ प्रथम सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेईल. नंतरच समन्वय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत शेतकऱयांना शांततामय मार्गाने शेतकऱयांना आंदोलन सुरू ठेवण्याचा अधिकार आहे. सध्या सरकार आणि शेतकरी यांच्यात कोणतीही चर्चा घडत नाही. ही स्थिती चिंताजनक आहे, अशी टिप्पणीही खंडपीठाने केली आणि चर्चेचे महत्व विशद केले.
केजरीवाल यांनी कायदे फाडले
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असतानाच दिल्ली विधानसभेत एक वेगळेच नाटय़ घडत होते. नव्या कायद्यांना विरोध करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी या कायद्यांच्या प्रती विधानसभेत अक्षरशः फाडून टाकल्या. शेतकऱयांची हानी करणाऱया कायद्यांचे समर्थन आम्ही कधीही करणार नाही. त्यांना सातत्याने विरोध केला जाईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
तोपर्यंत थांबता येते का पहा !
सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चेद्वारे तोडगा निघेपर्यंत नव्या कायद्यांचे क्रियान्वयन स्थगित ठेवता येईल का, यावर केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी महत्वपूर्ण सूचना खंडपीठाने केंद्र सरकारला केली. तथापि, केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल यांनी तसा शब्द न्यायालयाला दिला नाही. सरकारकडून माहिती घेऊन या प्रश्नाचे उत्तर दिले जाईल, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. तसेच, जर सरकारने कायद्यांचे क्रियान्वयन थांबविले तर आंदोलक चर्चेला येणारच नाहीत असा युक्तीवाद त्यांनी केला. यावर ‘आम्ही थांबण्याचा आदेश देत नाही. केवळ सूचना करत आहोत’ असे स्पष्टीकरण खंडपीठाने केले.
अन्य खंडपीठाकडे देणार
येत्या शनिवारपासून सर्वोच्च न्यायालयाला हिंवाळी सुटी आहे. त्यामुळे या काळात सुनावणी सुटीकालीन खंडपीठाकडे वर्ग केली जाईल, असेही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सूचित केले. चर्चेसाठी समिती स्थापन करण्यावर भर देताना न्यायालयाने चर्चेचे महत्वही अधोरेखित केले. पुढच्या सुनावणीत शेतकऱयांची बाजू ऐकली जाईल. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असेही सांगण्यात आले.
पोलिसांनाही अधिकार आहे
शेतकऱयांना आंदोलनाचा अधिकार असला तरी इतर जनतेलाही संचार स्वातंत्र्य आहे. आंदोलनाच्या अधिकारमुळे या संचार स्वातंत्र्याचा संकोच होऊ नये यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अधिकार पोलिसांनाही आहे. त्यामुळे आम्ही या सदंर्भात कोणताही आदेश देणार नाही. हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून तो पोलिसांनी व सरकारी यंत्रणेने हाताळायचा आहे. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने आंदोलकांची बाजू मांडणाऱया विधिज्ञांच्या मागणीवर केली. पोलीसांनी बॅरिकेड्स आणि टँकर्स यांच्या साहाय्याने दिल्लीत प्रवेश करण्याचे रस्ते बंद केले आहेत, अशी तक्रार आंदोलकांच्या विक्षिज्ञांनी केली होती.