राज्य सरकारकडून अनलॉक-5 मार्गसूची जारी : 15 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा विचार
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारने अनलॉक 5.0 मार्गसूची जारी केली असून चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. दुसरीकडे शाळा-महाविद्यालये टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याचा विचार चालविला असून स्थानिक प्रशासन, शाळा व्यवस्थापन मंडळे, पालकांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे 15 ऑक्टोबरपूर्वी प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण खाते, उच्च शिक्षण खाते आणि वैद्यकीय शिक्षण खाते यासंबंधी निर्णय घेतील.
राज्य सरकारने यापूर्वी 21 सप्टेंबरपासून शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याबाबतचा आदेश दिला होता. मात्र, पालक आणि शिक्षण संस्थांकडून जोरदार विरोध झाल्याने हा आदेश तात्काळ मागे घेण्यात आला होता. आता अनलॉक 5.0 मार्गसूची जारी करण्यात आली असून राज्य सरकार संबंधित शाळा, शिक्षण संस्थांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेण्यास सरसावले आहे. याचवेळी ऑनलाईन शिक्षण, दूर शिक्षणालाही प्राधान्य देण्यात आले असून शिक्षण संस्थांनी यापुढेही हाच पर्याय स्वीकारल्यास त्यांना परवानगी दिली जाणार आहे.
चित्रपटगृहात 50 टक्के प्रेक्षकांना प्रवेश
कंटेन्मेंट झोन वगळता राज्यातील सर्व चित्रपटगृहे, मल्टीप्लेक्स, रंगमंदिरे 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. उपलब्ध आसनक्षमतेच्या 50 टक्के प्रेक्षकांना प्रवेश देणे, सामाजिक अंतर, मास्कची सक्ती करण्यात येणार आहे. एकंदर नियमांसंबंधी कर्नाटक वार्ता आणि जनसंपर्क खाते आणि केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून स्वतंत्र मार्गसूची जारी केली जाणार आहे.
क्रीडापटूंसाठी वापरले जाणारे जलतरण तलाव (स्विमिंग पूल) देखील 15 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. राज्य युवजन आणि क्रीडा खाते तसेच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून यासंबंधीची मार्गसूची जारी केली जाणार आहे.
मास्क सक्ती : दंडात्मक कारवाईचा आदेश
राज्य सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांना मास्कची सक्ती केली आहे. मास्क न वापरणाऱयांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिका असणाऱया शहरांमध्ये 1 हजार रुपये तर इतर ठिकाणी 500 रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. संबधित कार्यक्षेत्रात येणाऱया पोलीस स्थानकांना कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. शिवाय दुकाने, बाजारपेठांमध्ये सामाजिक अंतर राखले जावे. दोन ग्राहकांमध्ये किमान 6 फूट अंतर राखण्याची जबाबदारी दुकानदारांची आहे, असेही मार्गसूचीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारने सुचविलेले पर्याय…
@ सध्या शाळांनी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय स्वीकारला आहे. यापुढेही याच पद्धतीचा अवलंब करू इच्छित असतील तर परवानगी द्यावी.
@ एखाद्या वेळेस विद्यार्थी शाळेत हजर होण्यास इच्छुक असेल तर पालकांचे संमतीपत्र अनिवार्य असेल.
@ विद्यार्थ्यांना शाळेत हजर होण्याची सक्ती नाही. मुलांना शाळेत पाठविणे/न पाठविण्याचा अंतिम निर्णय पालकांचा असेल.
@ शिक्षण संस्थांनी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्यास आरोग्य-सुरक्षेसाठी पुरेशा उपाययोजना कराव्यात. शिक्षण खात्याच्या आदेशानुसार नियमांचे पालन करावे.
@ पदवी महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत परिस्थितीचे अवलोकन करून तारीख ठरविण्यात येणार आहे. महाविद्यालयांनी ऑनलाईन/दूरशिक्षणाला अधिक प्राधान्य द्यावे.
@ उच्च शिक्षणातील संशोधन विद्यार्थी (पीएचडी) आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागातील पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी प्रयोगशाळा आवश्यक आहेत. या पार्श्वभूमीवर 15 ऑक्टोबरपासून त्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.