युती सरकारने सुरु केलेली चांदा ते बांदा योजना गुंडाळली गेल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ योजनेला दोन वर्षानंतर मुर्तरुप प्राप्त झाले आहे. या योजनेच्या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी चांदा ते बांदा योजनेचे शिल्पकार वित्त व नियोजन मंत्री दीपक केसरकर यांची निवड केली आहे. मात्र चांदा ते बांदा योजनेप्रमाणे सुक्ष्म नियोजनाच्या बैठकावर बैठका घेण्याने निधी परत जाण्याची वेळ येऊ न देता प्रभावी अंमलबजावणीवरच तीनशे कोटीच्या सिंधुरत्न योजनेचे फलित दिसून येणार आहे.
सेना-भाजप युती सरकारच्या काळात चंद्रपूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्हय़ासाठी चांदा ते बांदा ही योजना सुरु केली होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर चांदा ते बांदा योजना गुंडाळली गेली आणि योजनेसाठी आलेला कोटय़वधी रुपयांचा निधीही शासनाने परत काढून घेतला. त्यानंतर दोन वर्षापूर्वी सिंधुदुर्ग दौऱयावर आलेले असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चांदा ते बांदा योजनेला पर्यायी योजना म्हणून कोकणच्या विकासासाठी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्हय़ांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ योजना राबविण्याचे जाहीर केले. त्यानंतर दोन वर्षानंतर शासनाने योजना राबविण्याचा अध्यादेश काढला आहे. त्यामुळे खऱया अर्थाने योजनेला आता मूर्त रुप प्राप्त झाले आहे. तीन वर्षांसाठी ही योजना आहे. प्रत्येक वर्षी 100 कोटी रुपये अशा प्रकारे तीन वर्षांसाठी 300 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे. दोन्ही जिल्हय़ांसाठी प्रत्येकी 150 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे.
सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी हे दोन्ही जिल्हे वैशिष्टय़पूर्ण भौगोलिक परिस्थिती, उच्च पर्जन्यमान, मनमोहक समुद्र किनारे व नैसर्गिक संपत्तीचे वरदान लाभलेले आहेत. या दोन्ही जिल्हय़ातील लोकसंख्येचा सामाजिक दृष्टीकोनातून विचार करता अनुसूचित जाती घटक योजनेमध्ये फारच अल्प प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे दोन्ही जिल्हय़ात नैसर्गिक साधन सामग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व सुक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ ही पथदर्शी योजना राबविल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दोन्ही जिल्हय़ातील कृषी, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन विकास, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, ग्राम विकास, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित सुक्ष्म उद्योग कौशल्य विकास अशा सर्व योजनांचा सांगड घालून दोन्ही जिल्हय़ाच्या विकासाचे मॉडेल तयार केले जाणार आहे. या योजनेचा लोकार्पण सोहळा राज्याचे पर्यटन व पर्यावरण मंत्री आदीत्य ठाकरे, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि योजनेचे कार्यकारी अध्यक्ष दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत पार पडला. निधी प्राप्त होताच योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु होईल.
कोकणी जनतेच्या आर्थिक विकासासाठी सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबविण्याचा निर्णय झाला असला तरी चांदा ते बांदा योजना बंद केली गेल्याने नाराज झालेले शिवसेना आमदार दीपक केसरकर यांची नाराजी दूर करण्यासाठी कोकणी जनतेने नेहमीच शिवसेनेला साथ दिलेली आहे. त्याचीच वचनपूर्ती म्हणून सिंधुरत्न समृद्ध योजना जन्माला आली म्हणावे लागेल.
सेना-भाजप युती सरकार असताना मंत्रीपद मिळालेल्या आम. दीपक केसरकर यांना महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही, त्यामुळे प्रचंड नाराज झाले होते. त्यातच भर पडली ती म्हणजे ज्या योजनेचे शिल्पकार होते ती चांदा ते बांदा योजनाच महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली. त्यामुळे ते अधिकच नाराज झाले. अगदी आमदारकीचा राजीनामा देईन असा इशाराही आ. केसरकर यांनी दिला होता. आमदार केसरकरांची नाराजी महाविकास आघाडी सरकारला डोकेदुखी ठरणारी होती. युतीच्या काळात देवेंद्र फडवणीस मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याशी जवळचे संबंध निर्माण झाले होते. हा सर्व धोका लक्षात घेऊन त्यांची नाराजी दूर करण्याबरोबरच कोकणी जनतेचा आर्थिक विकास करण्यासाठी दोन वर्षापूर्वी कोकण दौऱयावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आले असताना दोन्ही जिल्हय़ाची विकास आढावा बैठक घेतली व त्याचवेळी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन्ही जिल्हय़ांसाठी ‘सिंधुरत्न समृद्ध’ योजना राबविण्याचे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतर आलेल्या कोरोनात आणि शासकीय लालफीतीत ही योजना दोन वर्ष अडकली होती.
सिंधुरत्न योजनेसाठी दोन्ही जिल्हय़ातून शंभर कोटीचे प्रस्तावही जिल्हय़ाधिकाऱयांनी तयार केले होते. परंतू योजनेमध्ये वैयक्तिक लाभाच्या योजना घ्यायच्या की इतर विकासात्मक योजना घ्यायच्या हे ठरत नव्हते. त्यात बराच कालावधी गेला. त्यानंतर आता दोन वर्षानंतर योजनेला मूर्तरुप आलेले आहे. योजनेचा लोकार्पण सोहळाही पार पडला आहे. मात्र या योजनेसाठी वेळोवेळी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे आणि योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. यापूर्वीही अशा अनेक योजनांच्या घोषणा झाल्या. कोकण सागरी विकास महामंडळ, काजू विकास महामंडळ अशी विविध महामंडळे व योजना कोकण विकासासाठी जाहीर केल्या. मात्र या योजना कागदावरच राहिल्या, अशी परिस्थिती पुन्हा येऊ नये व बंद पडलेल्या योजनांप्रमाणे गुंडाळली जावू नये ही अपेक्षा आहे.
सिंधुरत्न समृद्धी योजना राबविण्यासाठी शासनाने कार्यकारी समिती गठीत केली आहे. या कार्यकारी समितीच्या अध्यक्षपदी माजी मंत्री दीपक केसरकर यांची निवड केलेली आहे. तसेच दोन्ही जिल्हय़ाचे जिल्हाधिकारी, उपाध्यक्ष, सिईओ, सदस्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी, सचिव, सर्व यंत्रणांचे अधिकारी, दोन निमंत्रीत सदस्य असणार आहेत. योजनेसाठी स्वतंत्र कार्यालयही सुरु करुन पदभरती केली जाणार आहे. या योजनेच्या कार्यकारी समिती अध्यक्षपदी आ. केसरकर यांची निवड करताना मंत्रीपद न मिळाल्याने नाराजी दूर करुन एक प्रकारे पुनर्वसनच केले आहे. या संधीचा ते किती फायदा लोकांना करुन देतात हे त्या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच ठरणार आहे.
चांदा ते बांदा योजनेचे शिल्पकार म्हणून आ. केसरकर यांना ओळखले जाते. युती सरकारच्या काळात त्यांनीच ही योजना सुरु करण्याचा आग्रह धरला होता. या योजनेसाठी जिल्हय़ात मोठय़ा प्रमाणात निधीही आला. परंतू पालकमंत्री म्हणून त्यांनी त्यावेळी चांदा ते बांदा येजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुक्ष्म नियोजनाच्या एवढय़ा बैठका घेतल्या की बैठकांवर बैठका सुरु राहिल्या आणि योजनेची अंमलबजावणी वेगाने होऊ शकली नाही. कोटय़वधी रुपयांचा आलेला निधी शासनाला परत करावा लागला होता.
चांदा ते बांदा ही महत्वाकांक्षी योजना होती. या योजनेचे महत्व कळायला वेळ लागला. ज्यावेळी ही योजना बंद झाली. त्यावेळी लोकांना हवीहवीशी वाटत होती. या योजनेतून शेतकऱयांसाठी यांत्रिकीकरण, मच्छिमार, शेतीपुरक व्यवसायांना निधी मिळत होता. त्यामुळे स्वयंरोजगार निर्मित होणार होता. शेतकऱयांनी त्यासाठी प्रस्तावही सादर केले होते. परंतू दोन-दोन वर्ष बैठकांमध्येच वेळ वाया गेला. त्यामुळे आतातरी कमीत कमी बैठका आणि प्रभावी अंमलबजावणी करुन सिंधुरत्न समृद्ध योजना राबवावी आणि पुढील तीन वर्षात येणारा 300 कोटीचा निधी मागे जावू न देता कोकणी जनतेला आर्थिक समृद्ध करावे हीच अपेक्षा.
संदीप गावडे