नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पुढील आर्थिक वर्षापासून केंद्र सरकार चार कामगार कायदा संहिता देशभरात लागू करणार आहे. या कायद्यासंबंधीचे नियम 13 राज्यांनी प्रसिद्ध केले आहेत. इतर राज्यांनीही ही प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यामुळे या कायदा संहिता लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने या संहितांसंबंधीचे नियम यापूर्वीच सज्ज केले आहेत. कामगारांचे वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, कार्यस्थान सुरक्षा (ऑक्युपेशन सेफ्टी), कामगारांचे आरोग्य आणि कामाच्या अटी यांसंबंधी या संहिता आहेत. त्यांचे काही नियम केंद्राकडून तर काही नियम आणि अटी राज्यांकडून तयार करण्यात आल्या आहेत. कामगारक्षेत्र हे घटनेच्या संयुक्त सूचीत असल्याने केंद्र आणि राज्य अशा दोघांच्याही सहमतीने या संहिता निर्माण करण्यात आल्या आहेत.
राज्यसभेत उत्तर
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपिंदर यादव यांनी राज्यसभेत यासंबंधी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. कार्यस्थान सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या अटीसंबंधात असलेल्या संहितेवर किमान 13 राज्यांनी नियम आणि अटी (रुल्स अँड रेग्युलेशन्स) यांनी पूर्वप्रसिद्धी दिली आहे. कामगार वेतनाच्या संहितेवर 24 राज्यांनी नियम आणि अटींना पूर्वप्रसिद्धी दिली आहे. तर औद्योगिक संबंध आणि सामाजिक सुरक्षा यांच्या संहितांवर अनुक्रमे 20 आणि 18 राज्यांनी नियम आणि नियंत्रक अटी प्रसिद्ध केल्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
इतर राज्यांना आग्रह
ज्या राज्यांनी अद्याप नियम आणि नियंत्रक अटी प्रसिद्ध पेलेल्या नाहीत, त्यांना तसे करण्याचा आग्रह केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने या संहिता यापूर्वीच या संहिता नोंदणीकृत केलेल्या आहेत. तथापि, राज्ये त्यांचे नियम जोपर्यंत नोंदणीकृत (नोटीफाय) करत नाहीत, तोपर्यंत संबंधित राज्यांमध्ये या संहितांचे क्रियान्वयन होऊ शकत नाही, अशी माहितीही देण्यात आली.
कोणत्या आहेत या संहिता
ड कामगार वेतन संहिता (2919)
ड औद्योगिक संबंध संहिता (2020)
ड सामाजिक सुरक्षा, कार्य सुरक्षा संहिता (2020)
ड आरोग्य आणि कार्यअटी संहिता (2020)
वेतन संहिता नियम बनविलेली राज्ये
ड उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, ओडीशा, पंजाब, छत्तीसगड, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मिझोराम, तेलंगणा, आसाम, मणिपूर, जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, पुदुच्चेरी आणि दिल्ली राज्य, अशी ही राज्ये आहेत.