नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
उत्तराखंडात चार धाम मार्गाचे रुंदीकरण करुन तो दुपदरी महामार्ग बनविण्याच्या प्रकल्पाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. देशाच्या सीमांच्या सुरक्षेसाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे, असे मतही न्यायालयाने नोंदाविले. या प्रकल्पाला काही पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेत याचिका सादर केली होती. ती फेटाळण्यात आली.
हा निर्णय देताना आम्ही पर्यावरण संरक्षण आणि देशाची सुरक्षा या दोन्ही महत्वाच्या बाबींमध्ये समन्वय आणि समतोल साधला आहे. देशाची सुरक्षाही पर्यावरणाच्या सुरक्षेइतकीच महत्वाची आहे. त्यामुळे या प्रकल्पावर आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. उत्तराखंडची सीमा चीनला लागून आहे. सीमेपर्यंत भारतीय सैनिकांना त्यांची वाहने आणि साधनसामग्रीसह वेगाने जाता आले पाहिजे. यासाठी या मार्गाचे रुंदीकरण आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सरकारने केले होते. ते न्यायालयाने मान्य करत विरोधातली याचिका फेटाळून लावली. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.