सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महिलांचा देशाचे सैनिक बनण्याचा मार्ग आता अधिकृतरित्या मोकळा झाला आहे. भारतासाठी सैनिक तयार करणाऱया राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) महिलांनाही प्रवेश दिला जाईल, अशी माहिती केंद सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिल्यानंतर येत्या नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱया बॅचमध्येच महिलांना प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले. एनडीएमध्ये प्रवेश करू इच्छिणाऱया मुली-महिलांच्यादृष्टीने हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे.
न्यायालयात बुधवारी एनडीएतील महिलांच्या प्रवेशासंबंधी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या निर्णयाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी दिली. महिलांना एनडीएच्या प्रवेश परीक्षेत भाग घेण्याचा अधिकार आहे, असा आदेश मागच्या सुनावणीच्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. तसेच केंद्राला त्याचा निर्णय स्पष्ट करण्याची सूचना केली होती. 2020 मध्ये दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने सेनेतील महिला अधिकाऱयांना स्थायी कमिशन देण्याचा आदेश दिला होता. आता एनडीएत प्रवेश देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून घेण्यात आल्याने महिलांसाठी आणखी एक क्षेत्र कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी मोकळे झाले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून देशवासियांना संबोधून केलेल्या भाषणात मुलींना एनडीएमध्ये प्रवेश देण्याची घोषणा केली. त्यापाठोपाठ 8 सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये महिलांना एनडीएमध्ये घेण्यासंदर्भात नियोजन सुरू असल्याचे सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान मंगळवारी केंद्र सरकारने पुढील वषी मे महिन्यात महिलांना एनडीएच्या परीक्षांना बसता येणार असल्याची माहिती दिली होती. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेतला असून येत्या नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱया एनडीएच्या परीक्षेमध्येच महिलांना बसण्याची परवानगी दिली जावी, असे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
मे महिन्यापर्यंत विलंब का करता ?
एनडीएची प्रवेश परीक्षा वर्षातून दोनवेळा होते. त्यामध्ये मे महिन्यात पहिली, तर नोव्हेंबर महिन्यात दुसरी परीक्षा घेतली जाते. केंद्र सरकारने सांगितल्याप्रमाणे पुढीलवषी मे महिन्यात होणाऱया एनडीएच्या परीक्षांना मुलींना बसता येणार होते. मात्र, स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्वाला अजून वाट पाहायला लावता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचवषी होणाऱया परीक्षांसाठी मुलींना बसवण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले.