मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट : स्थानिकांनी सादर केली होती जनहित याचिका
प्रतिनिधी /पणजी
दक्षिण गोव्यातील चिंचणी या गावात सर्वे क्र. 45/15 मधील जलसाठे सुरक्षित ठेवणे आवश्यक असून हे जलसाठे बुजवून चाललेले राष्ट्रीय हमरस्त्याचे बांधकाम गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन थांबविले आहे व जोपर्यंत नगर नियोजन समिती मान्यता देत नाही, तोपर्यंत रस्त्याचे बांधकाम करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
कुठल्याही जलसाठय़ावरून पूल किंवा रस्ता बांधायचा झाल्यास नगर नियोजन खात्याने नियुक्त केलेल्या समितीची मान्यता घ्यावी लागते. दि. 15 मे 2015 रोजी 36/1/टीसीपी/52/2010/1633 या आदेशाद्वारे समिती स्थापन करण्यात आली होती.
समिती मान्यता दिली तरी सदर मान्यता सरकारसमोर ठेवून त्यावर शिक्कमोर्तब करावे लागते. चिंचणी येथील तळय़ावरून राष्ट्रीय हमरस्त्याचे बांधकाम सुरू असून या बांधकामासाठी नगर नियोजन समितीकडून मान्यता घेतली नसल्याचे आढळताच चिंचणी येथील स्थनिकांनी जनहित याचिका सादर केली होती.
याचिकादार रेमडीओस डिकुन्हा, आलेप्झेंडर परेरा, फातिमा रिबेलो, एडवीन रिबेलो, एल्वीस परेरा, फ्रांसिस्क फुर्तादो यांच्या वतीने ऍड. नायजेल कॉस्ता व ऍड. बारबार आंद्रादे यांनी बाजू मांडली.
चिंचणी येथे सर्वे क्र. 45/15 मध्ये जेथे हमरस्त्याचे बांधकाम चालू आहे. तेथे तळी, झरे आदी कुठलाच जलसाठा नसल्याने समितीच्या मान्यतेचा प्रश्नच उदभवत नसल्याची बाजू सरकारने मांडली होती. सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे काम उच्च न्यायालयाने गोवा स्टेट वेटलँड ऍथॉरिटीकडे सोपविले होते. दि. 2 सप्टेंबर 2020 रोजी संयुक्तरित्या निरीक्षण करण्यात आले. त्यावेळी राज्य जैवविविधता मंडळाच्या वैज्ञानिक रेश्मा केरकर, वेटलँड ऍथॉरिटीचे वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. शैलेश मोरजकर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी नीलेश कानोळकर, सेटलमेंट अँड लँड रेकॉर्डचे फिल्ड सर्वेअर राजेश हरमलकर, चिंचणी पंचायतीच्या सरपंच इनासिना रिबेलो, पंच सदस्य रिना डायस, चिंचणी जैवविविधता व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष माबेल मिनेझीस, याचिकादार रेमेडिओस डिकुन्हा, स्थनिक नागरिक तेरेन्स डिकुन्हा, व मालकॉम परेरा हे 10 सदस्य हजर होते. या सदस्यांनी दिलेल्या अहवालाप्रमाणे सर्वे क्र. 45/15 मध्ये सुमारे 200 चौ. मी.चे तळे आहे.
सदर सर्वेमध्ये जलतरण असल्याचे स्पष्ट होताच व नगर नियोजन समितीची व सरकाची मान्यता नसल्याने सदर हमरस्त्याचे बांधकाम बंद ठेवावे व मान्यता घेतल्याशिवाय ते सुरू करता येणार नाही, असे न्यायपीठाने स्पष्ट केले आहे.