मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश : अन्यथा 6 टक्के व्याजदर द्यावा लागेल,1971 साली हस्तांतरण
प्रतिनिधी /पणजी
नौदलासाठी केंद्र सरकारने चिखली मुरगांव येथील हजारो चौ. मी. जमीन 1971 साली ताब्यात घेतली पण अजून मोबदला दिला नव्हता हा मोबदला आता 15 दिवसाच्या आत द्यावा अन्यथा 6 टक्के व्याज दर द्यावा लागेल, असा आदेश गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकेत दौलतराव चौगुले, कॉस्मे आंतोनियो आझारेदो, पद्मा श्रीनिवास महाले व त्यांचे वारसदार, सुवर्ण बांदेकर यांना प्रतिवादी बनवण्यात आले होते. मुरगांव नेवल एरिया फ्लेग ऑफिसर कमांडिंग वास्को यांनी याचिका सादर केली होती. 1971 साली केंद्र सरकारने जमीन लष्कराच्या ताब्यात दिली होती. त्यावेळी फक्त 30 रुपये प्रती चौ.मी. दर लावण्यात आला होता. किमान 200 रुपये प्रति चौ.मी. दर द्यावा असा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाने दिला होता. त्याची अंमलबजावणी न करता उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
वेगवेगळे 5 भूखंड मिळून 1 लाख 6 हजार 195 चौ.मी. जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. सदर जमीन विमानतळ, रेल्वे स्टेशन, एमपीटी बंदर व कदंब बस स्थानकापासून 5 किमी अंतराच्या आत आहे. त्यामुळे विद्यमान बाजारभाव मिळावा अशी जमीन मालकांची अपेक्षा होती. खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन नौदल व केंद्र सरकारने सादर केलेली याचिका फेटाळली व 15 दिवसाच्या आत मोबदला देण्याचा आदेश दिला.