बोर्डावर येणार की नाही? : उच्च न्यायालयात 10 नोव्हेंबरला स्पष्ट होणार चित्र, नगराध्यक्षा बडतर्फ मागणीची जिल्हाधिकारी आजची सुनावणी घेणार की नाही, याकडे लक्ष
प्रतिनिधी / चिपळूण
चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांनी शासन, जिल्हाधिकारी व नगर परिषद यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका बोर्डावर येणार की नाही, हे आता 10 नोव्हेंबरला स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नगराध्यक्षांना बडतर्फ करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या मागणी प्रस्तावावर 5 नोव्हेंबर रोजी तिसरी सुनावणी जिल्हाधिकारी घेणार की नाही, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
खेराडे यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामांपैकी 19 कामांवर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्ंाखsस या महाविकास आघाडीने आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मनमानी कारभारामुळे नगर परिषदेच्या पैशाचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करत त्यांना बडतर्फ करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्याकडे सादर केला आहे. यावर आतापर्यंत 2 सुनावण्या झाल्या आहेत. तर काही दिवसापूर्वी तिसरी सुनावणी होणार होती. असे असतानाच खेराडे यांनी शासनाने दिलेल्या अधिकारानुसार कामे केली असताना कोणतीही खात्री न करता तक्रार दाखल करून घेण्याबरोबरच अन्य मुद्दे उपस्थित करत शासन, जिल्हाधिकारी व नगर परिषद यांना पार्टी करत त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे.
तसा पत्रव्यवहार न्यायालयाकडून जिल्हाधिकाऱयांकडे झाल्याने तिसरी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. यामुळे ती बुधवारी होणार होती. मात्र कार्यालयीन कामांमुळे एक दिवसाने पुढे ढकलत आता ती 5 रोजी सायंकाळी 4 वा. होणार आहे. तर खेराडे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका बोर्डावर येणार की नाही, हे मंगळवारी ठरणार होते. मात्र ते ठरले नसून त्याचा फैसला आता 10 नाव्हेंबरला होणार आहे. या कारणाने जिल्हाधिकारी 5 रोजीची सुनावणी घेणार की पुढे ढकलणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.