प्रतिनिधी/ चिपळूण
चिपळूण महापुराला केंद्र व राज्य सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याने संबंधित अधिकाऱयांवर जबाबदारी निश्चित करत त्यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणाऱया जनहित याचिकेविषयी 3 आठवडय़ांत उत्तर देण्याचे निर्देश सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.
राज्यात झालेल्या 22 जुलैच्या मुसळधार पावसामुळे मध्यरात्रीपासून दुसऱया दिवशी सकाळपर्यंत चिपळूणमध्ये महापुराने हाहाकार उडविला. वाशिष्ठी नदीला महापूर येऊन शहरात अक्षरशः 12 ते 14 फुटांपर्यंत पाणी भरल्याने शहरातील हजारो कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्यामुळे चिपळूणचे सुपूत्र ऍड. ओवेस पेचकर यांनी या प्रश्नी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. पुरामुळे एन्रॉन पुलाचे खूप नुकसान झाले आहे. तरीही आजपर्यंत त्या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कोणत्याही सरकारी प्रशासनाकडून हालचाली करण्यात आलेल्या नाहीत. अशा अनेक पुलांची समस्या प्रकर्षाने समोर आली आहे, असे पेचकर यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. दरम्यान याचिकेतील मुद्यांविषयी उत्तर देण्यासाठी अवधी द्यावा, अशी विनंती मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी केली. तसेच याचिकेत अनेक मंत्र्यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले असून संबंधित विभागांचे सचिव उत्तर देण्यासाठी असताना मंत्र्यांना व्यक्तिशः प्रतिवादी करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणणेही त्यांनी मांडले.
खंडपीठानेही त्या विषयी सहमती दर्शवली आणि मंत्र्यांची नावे याचिकेतून वगळण्यास पेचकर यांना सांगितले. तसेच राज्य व केंद्र सरकार आणि सरकारच्या संबंधित विभागांना याचिकेतील मुद्यांविषयी 3 आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्याचे व त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पेचकर यांना 1 आठवडय़ाची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या प्रश्नी आता खंडपीठाने पुढील सुनावणी 15 नोव्हेंबरला ठेवली आहे.